yojana

सरकारी योजना आणि लाभार्थी
केंद्रशासन आणि राज्यशासन यांच्या समाजातील विविध जाती घटकातील लोकांसाठी विविध योजना असुन या योजनांचा लाभार्थी यांना फायदा होऊन त्यांची सामाजिक व अर्थिक स्थिती उंचावणे हाच मुख्य हेतू आहे....आणि या योजना त्या घटकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी शासना तर्फे विविध विभाग निर्माण करण्यात आले आहेत.मग त्यामध्ये सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी वित्तिय महांमंडळे आहेत.शेतीची मशागत होऊन दलित मागासवर्गिय समाजातील शेतकरी यांचा विकास होणेसाठी एस.पी/ओटी.एस.पी अंतर्गत विविध योजना कुषी विभागाकडून सुरु आहेत.भारताचे माहिती तंत्रज्ञान याचा प्रचार आणि प्रसार होऊन भारताने महासत्तेकडील वाटचाल मजबुत व्हावी यासाठी कोट्यावधी रुपयांच्या विविध योजना निर्माण केल्या आहेत. शासनाच्या विविध विभाग असून त्यामध्ये प्रमुख्याने महिला सक्षमिकरण,अंध-अपंगासाठी,अनाथ मुलासांठी.जेष्ट नागरिकासांठी,मग क्रिडा-आरोग-पर्यावरण-पशुपालन अशा बरेच योजना असून काही योजना आपल्या समोर मांडावे हाच हेतू या संपादकिय लेखातून ठेवला आहे.त्यामध्ये बॉयो गॅस, स्वयंपाक गॅस, 

दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान योजना,राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना,आम आदमी विमा योजना,यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना,
राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना तसेच बालकल्याण विभागतर्फे विविध योजना आहेत
हे सर्व होत असताना ग्रामिण भागाकडे विशेष लक्ष शासनाने दिले आहे. परंतू इतक्या मोठ्या प्रमाणात योजना असताना ग्रामिण भागाचा तर सोडा पण शहराचा देखिल विकास झालेला नाही. याचे काही कारण शोधली असता ती पुढे आली.योजना जरी विविध घटकातील जातीतील लोकांचा विकास झालेला नाही.याचे कारण इथली राजकिय व्यावस्था आहे ते आपण समजले पाहिजे.शासनाकडे योजना आहेत परंतू अमलबजावणी करणारी व्यावस्था नाही...... या योजने पासून खरे लाभार्थी वंचित आहेत. त्यामुळे सामाजिक अर्थिक विकास होत नसून तो निधी पुन्हा शासनाकडे जमा होत आहे...... ही बाब फार गंभीर आहे.म्हणून समाजामध्ये काम करणारे सामाजिक संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी स्व:ताला झोकुन काम केले पाहिजे.

dushkal

bhartat baryach vela duhshkaljanya paristhiti aali hoti,parantu rajyakarte tyababtit udasin aahet. kityek varshapasuen nustich charcha keli jate. dushkal ka yeto, tyawar kahi upay ,yojana aahet ka yawar vicharmanthan hoet nahi.dushkalawar kayamchia upchar karawayas  pahije,tyasathi paryawaran vikas,rainharvesting,bandhare, dharne bandhane,pani wachva mohim, jaminit panyachi patali wadhwane asha kititari yojana rabwawyva lagtil.sarva samaj,samajik,rajkiya,prashasan ya sarvani vichar kela pahije.

any people had to right to live as per people, people required food ,cloth,residence .for people development he should give education , work.As per constitution all people are same stuation . 

दुष्काळग्रस्त

महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा एक महत्त्वाचा आधार ठरणारं कोयना धरण बांधून काही वर्षं झाली होती. धरणात पाणी साठवून वीजनिर्मिती होऊ लागली होती. गावोगावी वीज पोचण्याची मोहीम सुरू झालेली होती. औद्योगिक विकासालासुद्धा एक गती मिळायला लागलेली जाणवत होती; पण कोयना-कृष्णाकाठच्या शेतीची अवस्था, त्या काळी गाजलेल्या "संथ वाहते कृष्णामाई' या सिनेमातल्यासारखीच होती. "संथ वाहते कृष्णामाई, तीरावरच्या सुख-दुःख

ांची जाणिव तिजला नाही' अशी स्थिती. "अखंड वाहे उदंड पाणी, कुणी न वळवुन नेई रानी। आळशास ही व्हावी कैसी, गंगा फलदायिनी।।' अशी अवस्था. ही अवस्था फक्त कृष्णेचीच होती असं नाही. ती गोदावरी आणि तापीचीही होती. अजूनही शेती विहीर बागायत आणि पावसावरच अवलंबून होती. भाटघर, राजेवाडी, मुळशी इत्यादी ब्रिटिशकाळात झालेली आणि काही मोजकी स्वातंत्र्यानंतरची धरणं सोडली, तर सगळा महाराष्ट्र असाच होता.

1972-73-74 चा दुष्काळ सार्वत्रिक होता. म्हणजे तो फक्त परंपरेनं दुष्काळप्रवण असणाऱ्या तालुक्‍यांचा नव्हता. पर्जन्यच्छायेचा प्रदेश असलेल्या भागाचा नव्हता. 300 ते 500 मिलिमीटर पाऊसमान असलेल्या तालुक्‍यांपुरता नव्हता. तो महाराष्ट्राच्या सर्वच तालुक्‍यांना ग्रासून उरला होता. परंपरेने अतिपावसाचे प्रदेश असलेल्या तालुक्‍यांमध्ये, सरासरीनं विश्‍वासार्ह पाऊस पडणाऱ्या तालुक्‍यांमध्येसुद्धा त्यानं हात-पाय पसरले होते. त्या काळात कितीही एकर जमिनीचा मालक का असेना, त्याला त्याच्या कुटुंबाला 72-73 च्या दुष्काळानं रस्त्यावर आणलं होतं. यातून बचावले होते ते फक्त बिगरशेती उत्पन्नाचा कोणत्यातरी प्रकारचा झरा असलेले लोक. ट्रॅक्‍टर वगैरे त्या काळी नसल्यात जमा होते. बैल-बारदाना असलेले शेतकरीसुद्धा बैलांसह रस्त्यावर आले होते.

हा दुष्काळ कोणत्याही प्रकारची पिकं हाताशी न आल्यामुळे, जगण्यासाठी अन्न-धान्याचं उत्पादन न झाल्यामुळे पडलेला दुष्काळ होता. विशेष म्हणजे या दुष्काळात पिण्याच्या पाण्याची फारशी टंचाई जाणवली नव्हती. कसंबसं का होईना पिण्यासाठी, घरगुती वापरासाठी गावॉगावात पाणी उपलब्ध होत होतं. या वर्षीच्या दुष्काळाची तुलना काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्राचे पाणीपुरवठामंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांनी 1972-73 च्या दुष्काळाशी केली. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई त्या दुष्काळात जास्त होती, असं ते म्हणाले; पण वास्तव तसं नव्हतं. खोल खोल विहिरी, खोल खोल बोअरवेल काढून भूगर्भातलं पाणी संपवून टाकण्याची यंत्रणा आणि किमया माणसांच्या हातात त्या काळी फारशी आलीच नव्हती! त्यामुळे भूगर्भातल्या बॅंकेत पाण्याचे साठे काही प्रमाणात जादा कष्ट घेऊन उपलब्ध होत होते. पाणी पिऊन फक्त जगणं शक्‍य नसल्यामुळे, अन्य धान्य न पिकल्यामुळेच प्रामुख्यानं हा दुष्काळ पडला होता.

पाळीव गुरांसाठीच्या छावण्या ही संकल्पनाच त्या काळात उदयाला आलेली नव्हती. अन्नधान्य पिकलं नव्हतं म्हणजे चाराही पिकला नव्हता. जुना चारा शिल्लक असेल तरच जनावरे जगू शकत होती. पारंपरिक दुष्काळप्रवण भागातली जनावरं सह्याद्रीच्या पूर्वपायथ्याच्या अतिपावसाच्या प्रदेशात, डोंगररानात नेऊन सोडण्याचा मोठा उपक्रम त्या वेळी राबवला गेला होता. आजही त्या काळातल्या आठवणी सांगणारी माणसं या दोन्ही भागांमध्ये आहेत. "तगाई' या नावाखाली, ब्रिटिश सत्तेच्या काळात असलेली, कर्ज म्हणून चारा देण्याची रीत त्या काळी होती. हे कर्ज जमिनीच्या 7/12 वर चढवले जात असे आणि मग वसूल केलं जाई. 1985 मध्ये सांगली जिल्ह्यातल्या दुष्काळग्रस्तांचा प्रचंड संघर्ष आम्ही उभारला आणि "तगाई'ची पद्धत नाकारून मोफत वैरणीच्या छावण्या सुरू करायला सरकारला भाग पाडलं. त्याचबरोबर सहकारी साखर कारखान्यांना अशा छावण्या काढायला लावल्या. ज्यांना खात्रीचं पाणी सिंचनातून दिलं गेलं त्यांनी उपकार म्हणून नाही; तर कर्तव्य म्हणून जनावरं सांभाळली पाहिजेत, अशी भूमिका होती. आज 26 वर्षं उलटून गेल्यावर महाराष्ट्राच्या सरकारनं ब्रिटिश सत्तेपेक्षाही वाईट भूमिका घेऊन 10 टक्के आणि 25 टक्के पैसे आगाऊ घेऊनच चारा देण्याची नवी रीत पाडली. पाळीव जनावरं संपवण्याची मोहीमच जणू या मार्गानं सुरू केली. दुष्काळाला आपत्ती समजण्यास नकार दिला.

1972-73-74 चा दुष्काळ हा ग्रामीण कष्टकऱ्यांच्या महाराष्ट्रव्यापी आणि वादळी चळवळींना जन्म देणारा ठरला. शहरी कामगार आणि कर्मचाऱ्यांनीसुद्धा या चळवळींना सर्व शक्तीनिशी साथ दिली. त्या काळात इस्लामपूर (जि. सांगली) आणि वैराग (जि. सोलापूर) या ठिकाणी आंदोलकांवर झालेला गोळीबार आणि त्यात मृत्युमुखी पडलेल्या दुष्काळग्रस्तांची घटना सरकारच्या क्रूर बेपर्वाईची साक्ष देणारी आहे; पण तरीही दुष्काळग्रस्तांची चळवळ थांबण्याऐवजी वाढतच गेली. तो काळच वादळी होता. देशभर अगदी उच्चशिक्षित तरुणसुद्धा उज्ज्वल आर्थिक भविष्याला लाथ मारून चळवळीत झोकून देत होते, असा तो काळ होता. अशा त्या काळातला तो दुष्काळ होता. शहरी आणि ग्रामीण श्रमिकांची भक्कम एकजूट आणि वादळी चळवळ त्यातून आकारत गेली.

तीव्र दुष्काळाची सार्वत्रिक परिस्थिती आणि तरुण पिढीनं चळवळींमध्ये झोकून देण्याची प्रक्रिया यामुळे चळवळींना खास बळ आलं. "दुष्काळ हा निसर्गनिर्मित नसून, मानवनिर्मित आहे आणि दुष्काळ निर्माण करण्याला कारणीभूत ठरणारे मानव सत्ताधारी विभागांचे आहेत,' ही मांडणी त्या वेळी प्रथमच निर्माण झाली. केवळ दुष्काळनिवारण करून भागणार नाही, तर दुष्काळनिर्मूलनाचे मार्ग शोधून दुष्काळ कायमचा घालवण्याच्या उपाययोजना राबवल्या पाहिजेत, असा शास्त्रीय दृष्टिकोन महाराष्ट्रातल्या या वादळी चळवळीनं घेतला. यातूनच दुष्काळनिर्मूलन-निवारण मंडळाची स्थापना झाली. अर्थशास्त्र, शेतीशास्त्र, पाटबंधारेशास्त्र, पाणी-जमीन संबंध आणि पीकपद्धतीविषयक वैज्ञानिक दृष्टिकोन घेऊन चळवळ केली पाहिजे, असा नवा पैलू त्या काळापासून चळवळीला प्राप्त झाला. कॉ. दत्ता देशमुख, वि. म. दांडेकर, वि. रा. देऊस्कर अशी माणसं या मंडळाच्या माध्यमातून कामाला लागली. पाणीवाटपाविषयी सुरू झालेली पहिली वैचारिक, शास्त्रीय चर्चा 1972-73 च्या दुष्काळामुळेच आणि जनतेनं केलेल्या जागृत वादळी चळवळीमुळेच संपूर्ण देशात पहिल्यांदाच सुरू झाली. "पाणीधोरण' किंवा "सिंचनधोरण' या क्षेत्रात घुसळण सुरू झाली.

हाच दुष्काळ आणि त्यामुळे झालेल्या चळवळीमुळे देशातली पहिलीवहिली "रोजगार हमी योजना' सुरू झाली. अशी योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य ठरलं. ही योजना सुरू होण्यात तत्कालीन सरकारची काही कर्तबगारी नव्हती. ही कर्तबगारी ग्रामीण आणि शहरी कष्टकरी-कर्मचाऱ्यांच्या चळवळीची होती. 50 व्यक्तींनी रोजगाराची मागणी केल्यावर तपासणी करून जर रोजगार हमीचं काम सुरू केलं नाही, तर बेरोजगार भत्ता देण्याची तरतूद या कायद्यात केली गेली. जी एकंदर कामं सुरू केली जातील, त्यांपैकी 75 टक्के कामं ही "उत्पादक' म्हणजे पाणी अडवण्या-मुरवण्याची असली पाहिजेत, अशी दुष्काळ कायमचा हटवण्याशी जोडलेली तरतूदसुद्धा या कायद्यामध्ये केली गेली. त्यामुळे आजही आपण पाहिलं तर बहुसंख्य पाझर तलाव, नाला बंड, छोटे बंधारे, लघू पाटबंधारे तलाव इत्यादी या दुष्काळात झालेले आणि त्यापाठोपाठ 1983-84 च्या दुष्काळात झालेले आहेत. महात्मा फुले यांनी मांडलेल्या पाणीधोरणाची आठवण याच दुष्काळामुळे सरकारला आणि शासनाच्या विविध विभागांना व्हायला सुरवात झाली. आता मात्र गेल्या काही सरकारांनी महाराष्ट्राची रोजगार हमी गुंडाळून ठेवणारे बदल केले. ग्रामपंचायतीमधील गटा-तटांमध्ये अडकणारी, त्यांच्या नियंत्रणात राहून जनतेला भरडणारी "रोजगार हमी' (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी) सुरू झाली. दुष्काळग्रस्त माणसं जगूच शकणार नाहीत, एवढी कमी मजुरी दिली जाण्याची खात्री या योजनेतून निर्माण झाली! दुष्काळी जनता उपाशी मारणारी ही योजना ठरली. ठरत आहे. 1972-73 चा दुष्काळच दुसऱ्या बाजूला, खात्रीच्या सिंचनाची सोय निर्माण करणाऱ्या धरणांच्या निर्मितीची, अशी धरणं लवकर बांधा म्हणणाऱ्या चळवळींची प्रेरक शक्ती ठरली. त्यातूनच मोठ्या प्रमाणात धरणग्रस्तांची समस्या निर्माण होऊ लागली. त्यांची चळवळ सुरू झाली आणि त्या चळवळीनं देशातल्या पहिल्यावहिल्या विकसनशील पुनर्वसनाच्या कायद्याला जन्माला घातलं. दुष्काळग्रस्त आणि धरणग्रस्तांच्या संयुक्त आणि संपूर्ण देशात अभिनव असलेल्या चळवळीला जन्माला घातलं.
Posted by Bharat Patankar

आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व

प्रत्येक देशामध्ये  प्रत्येक देशामध्ये आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व आहेच. त्यामुळे मूलभूत आर्थिक गरजा आणि आर्थिक संकल्पना जगात सारख्याच आहेत. आजच्या धकाधकीच्या व अनिश्चिततेच्या जगात आपल्याला प्रमाणित आर्थिक सल्लागाराची गरज भासते. आर्थिक सल्लागार हा देशातील प्रचलित आर्थिक कायदे, करप्रणाली, महागाई आणि गुंतवणूक उत्पादने याविषयी सपूर्ण अभ्यास असणारा हवा. जेणेकरून आपले भविष्यातील आर्थिक नियोजन चांगले होईल. त्याचे दीर्घकाळ लाभ

 मिळू शकतील.

आर्थिक नियोजन म्हणजे काय : आर्थिक नियोजन म्हणजे अशी पद्धत की जी भविष्यात येणाऱया आर्थिक गरजांची तरतूद अगोदर करते. याचा उद्देश असा की, जो आपणास खात्री करून देतो की, भविष्यात योग्य वेळी आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैसा उपलब्घ करून देणे. उदा :- आयुष्यातील वेगवेगळ्या गरजासाठी संपत्ती वाढ. कायदेशीररीत्या जास्तीत जास्त करबचत, अवेळी येणाऱया मृत्यूपासून किंवा अपंगत्वापासून कुटुंबासाठी आर्थिक तरतूद.

आर्थिक नियोजन गरजाचे प्रकार : आर्थिक नियोजन गरजाचे दोन प्रकार पडतात :- निश्चित घटनांसाठी पैशाची तरतूद , अनिश्चित घटनासाठी पैशाची तरतूद

निश्चित घडणाऱया घटना : तातडीचा फंड (इमर्जन्सी फंड) दवाखान्याच्या खर्चासाठी, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज परतफेडीसाठी लागणारा खर्च, घर, फ्लॉट खरेदीसाठी लागणारे भांडवल, मुलाच्या, मुलीच्या लग्नाच्या खर्चासाठी पैसे, स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवल, निवृत्तीनंतरच्या खर्चासाठी मासिक उत्पन्न, मुलांच्या शिक्षणासाठी वेगवेगळ्या टप्प्यात लागणारा खर्च.

अनिश्चित घटनासाठी पैशाची तरतूद : दीर्घकालीन आजार, अपंगत्व, एखादा दुर्धर आजार (कर्करोग, बायपास शस्त्रक्रिया), बेरोजगारी, मुले मोठी किंवा कमवती होण्याअगोदर उत्पन्न कमवणाऱया व्यक्तीचा मृत्यू, जीवनचक्र आणि आर्थिक नियोजनावर होणारे परिणाम.

बालपण : परावलंबन, शिक्षण-उच्च श्क्षिण, अन्न वस्त्र, निवारा व पॉकेटमनी, गरज :-आर्थिक संरक्षणाची आवयकता नाही.

तरुण अविवाहित : अपंगत्व आणि बरा न होणारा आजार, गुंतवणुकीची आवश्यकता, अल्प आणि दीर्घ मुदतीची बचत, घर स्थिर करते.

तरुण विवाहित : अ) पती-पत्नी दोघेही कमवणारे -भविष्यातील गरजांसाठी भांडवल जमा करणे, निवृत्तीसाठी पेंशनची व्यवस्था, आपत्कालीन फंड - जीवन विमा. ब) एकटी कमवणारी व्यक्ती - जीवन विमा (मानवी जीवन मूल्याप्रमाणे), निवृत्तीसाठी पेंशनची व्यवस्था क) लहान मुले असणारे विवाहित तरुण. आईने काम सोडले किंवा सुटी घेतली. -मासिक उत्पन्नाचे नुकसान, उत्पन्नाच्या प्रमाणात जीवन विमा गरजेचा, पूर्वीपेक्षा कमी पैसा उपलब्ध ड) जर आई पुन्हा कामावर गेली - दोघांच्याही जीवितावर उत्पन्नाच्या प्रमाणात जीवन विमा विभागून पाहिजे, अपघात किंवा दीर्घकालीन आजारासाठी, वाढलेल्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी. ई) शाळा उच्च श्क्षिणाचा खर्च - लग्न, हुंडा लग्नसमारंभाचा खर्च, चांगले घर, चांगली गाडी घेण्यासाठी पैसा, गुंतवणुकीला आर्थिक संरक्षण मिळणे गरजेचे. फ) तरुण मुले असणारी विवाहित - बचतीची गरज, मासिक उत्पन्नाच्या संरक्षणासाठी, पेंशन फंड तयार करण्यासाठी, दवाखान्याचा खर्च भागवण्यासाठी आरोग्य विमा, उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याज परतफेडीसाठी.

निवृत्तीपूर्वी- कौटुंबिक जबाबदाऱया पूर्ण झाल्यानंतर : पेंशन फंडातील गुंतवणूक वाढवणे, निवृत्तीनंतरचे मासिक उत्पन्न वाढवणे, अपघात आजारपणासाठी गुंतवणूक, वारसा हक्काने जाणाऱया संपत्तीचे करनियोजन.

निवृत्ती-निवृत्तीचे प्रमुख तीन प्रकार : कमी पेंशन व पुढील आयुष्यासाठी कमी भांडवल, कमी पेंशन व साधारण जमा केलेले भांडवल, पुरेशी पेंशन व पुरेशी संपत्ती व भांडवल.

 आहेच. त्यामुळे मूलभूत आर्थिक गरजा आणि आर्थिक संकल्पना जगात सारख्याच आहेत. आजच्या धकाधकीच्या व अनिश्चिततेच्या जगात आपल्याला प्रमाणित आर्थिक सल्लागाराची गरज भासते. आर्थिक सल्लागार हा देशातील प्रचलित आर्थिक कायदे, करप्रणाली, महागाई आणि गुंतवणूक उत्पादने याविषयी सपूर्ण अभ्यास असणारा हवा. जेणेकरून आपले भविष्यातील आर्थिक नियोजन चांगले होईल. त्याचे दीर्घकाळ लाभ

 मिळू शकतील.

आर्थिक नियोजन म्हणजे काय : आर्थिक नियोजन म्हणजे अशी पद्धत की जी भविष्यात येणाऱया आर्थिक गरजांची तरतूद अगोदर करते. याचा उद्देश असा की, जो आपणास खात्री करून देतो की, भविष्यात योग्य वेळी आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैसा उपलब्घ करून देणे. उदा :- आयुष्यातील वेगवेगळ्या गरजासाठी संपत्ती वाढ. कायदेशीररीत्या जास्तीत जास्त करबचत, अवेळी येणाऱया मृत्यूपासून किंवा अपंगत्वापासून कुटुंबासाठी आर्थिक तरतूद.

आर्थिक नियोजन गरजाचे प्रकार : आर्थिक नियोजन गरजाचे दोन प्रकार पडतात :- निश्चित घटनांसाठी पैशाची तरतूद , अनिश्चित घटनासाठी पैशाची तरतूद

निश्चित घडणाऱया घटना : तातडीचा फंड (इमर्जन्सी फंड) दवाखान्याच्या खर्चासाठी, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज परतफेडीसाठी लागणारा खर्च, घर, फ्लॉट खरेदीसाठी लागणारे भांडवल, मुलाच्या, मुलीच्या लग्नाच्या खर्चासाठी पैसे, स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवल, निवृत्तीनंतरच्या खर्चासाठी मासिक उत्पन्न, मुलांच्या शिक्षणासाठी वेगवेगळ्या टप्प्यात लागणारा खर्च.

अनिश्चित घटनासाठी पैशाची तरतूद : दीर्घकालीन आजार, अपंगत्व, एखादा दुर्धर आजार (कर्करोग, बायपास शस्त्रक्रिया), बेरोजगारी, मुले मोठी किंवा कमवती होण्याअगोदर उत्पन्न कमवणाऱया व्यक्तीचा मृत्यू, जीवनचक्र आणि आर्थिक नियोजनावर होणारे परिणाम.

बालपण : परावलंबन, शिक्षण-उच्च श्क्षिण, अन्न वस्त्र, निवारा व पॉकेटमनी, गरज :-आर्थिक संरक्षणाची आवयकता नाही.

तरुण अविवाहित : अपंगत्व आणि बरा न होणारा आजार, गुंतवणुकीची आवश्यकता, अल्प आणि दीर्घ मुदतीची बचत, घर स्थिर करते.

तरुण विवाहित : अ) पती-पत्नी दोघेही कमवणारे -भविष्यातील गरजांसाठी भांडवल जमा करणे, निवृत्तीसाठी पेंशनची व्यवस्था, आपत्कालीन फंड - जीवन विमा. ब) एकटी कमवणारी व्यक्ती - जीवन विमा (मानवी जीवन मूल्याप्रमाणे), निवृत्तीसाठी पेंशनची व्यवस्था क) लहान मुले असणारे विवाहित तरुण. आईने काम सोडले किंवा सुटी घेतली. -मासिक उत्पन्नाचे नुकसान, उत्पन्नाच्या प्रमाणात जीवन विमा गरजेचा, पूर्वीपेक्षा कमी पैसा उपलब्ध ड) जर आई पुन्हा कामावर गेली - दोघांच्याही जीवितावर उत्पन्नाच्या प्रमाणात जीवन विमा विभागून पाहिजे, अपघात किंवा दीर्घकालीन आजारासाठी, वाढलेल्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी. ई) शाळा उच्च श्क्षिणाचा खर्च - लग्न, हुंडा लग्नसमारंभाचा खर्च, चांगले घर, चांगली गाडी घेण्यासाठी पैसा, गुंतवणुकीला आर्थिक संरक्षण मिळणे गरजेचे. फ) तरुण मुले असणारी विवाहित - बचतीची गरज, मासिक उत्पन्नाच्या संरक्षणासाठी, पेंशन फंड तयार करण्यासाठी, दवाखान्याचा खर्च भागवण्यासाठी आरोग्य विमा, उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याज परतफेडीसाठी.

निवृत्तीपूर्वी- कौटुंबिक जबाबदाऱया पूर्ण झाल्यानंतर : पेंशन फंडातील गुंतवणूक वाढवणे, निवृत्तीनंतरचे मासिक उत्पन्न वाढवणे, अपघात आजारपणासाठी गुंतवणूक, वारसा हक्काने जाणाऱया संपत्तीचे करनियोजन.

निवृत्ती-निवृत्तीचे प्रमुख तीन प्रकार : कमी पेंशन व पुढील आयुष्यासाठी कमी भांडवल, कमी पेंशन व साधारण जमा केलेले भांडवल, पुरेशी पेंशन व पुरेशी संपत्ती व भांडवल.

स्त्री भ्रूणहत्या'

स्त्री भ्रूणहत्या' ही आपल्या देशाला लागलेली फार मोठी कीड आहे. तिचा सामना कसा करायचा हे एक मोठे आव्हान सरकार, सामाजिक संस्था आणि प्रत्येक सजग नागरिकापुढे आहे. देशात स्त्री गर्भाच्या हत्येचे प्रमाण पंजाबात सर्वात जास्त असल्याचे युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडाच्या (युएनपीएफ) ताज्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मुलीचा जन्म म्हणजे संकट मानण्याच्या मनोवृत्तीतून तिची गर्भातच हत्या करण्याची क्रूर पद्धत प

ंजाबमध्ये असल्याचे हा अहवाल सांगतो. शून्य ते सहा वर्ष वयोगटातील मुलींची हत्या होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. अहवालात २००१ पर्यंतची आकडेवारी आहे. या आकडेवारीनुसार, पंजाबमध्ये १९९१ पर्यंत दर एक हजार मुलांमध्ये ७९८ मुली एवढे प्रमाण घटले आहे. पंजाबच्या शेजारी असलेल्या हरियानातील चित्रही फारसे वेगळे नाही. तेथे १९९१ मध्ये दर एक हजार मुलांमागे मुलींचे प्रमाण ८१९ मुली असे झाले आहे. मुली वाचविण्यासाठी आता मोहीम सुरू केलेल्या गुजरातमध्ये १९९१ मध्ये दर एक हजार मुलांमागे ९२८ मुली होत्या आणि २००१ मध्ये हे प्रमाण ८३३ मुलींवर असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. खुद्द राजधानी नवी दिल्लीतही चित्र निराशाजनक आहे. तेथे १९९१ मध्ये दर एक हजार मुलांमागे मुलींचे प्रमाण ९१५ होते ते २००१ मध्ये ८३८ मुलींवर आले आहे. स्त्रीगर्भ नको या मानसिकतेतून राजस्थानात मुलींचे प्रमाण घटत चालले असून २००१च्या जनगणनेनुसार अल्वर जिल्ह्यात प्रति एक हजार मुलांमागे मुलींची संख्या ८८८ होती. हेच प्रमाण राज्य पातळीवर ९०९, तर देश पातळीवर ९२७ आहे. दिल्ली, पंजाब व हरयाना या राज्यांशी तुलना करता राजस्थान, महाराष्ट्न् व तमिळनाडू या राज्यांत मुलींची संख्या चांगली आहे. परंतु महाराष्ट्नच्या ग्रामीण भागात स्त्री गर्भाच्या हत्येचे प्रमाण लक्षणीय आहे. सरकारने गर्भ लिंगचाचणीला कायदेशीर बंदी घालूनही मानवतेचे हत्यारे असलेले अनेक वैद्यकीय व्यावसायिक आडमार्गाने लिंगचाचणीचे धंदे करीत आहेतच.
स्त्री गर्भाच्या हत्येचे प्रमाण रोखण्यासाठी राजस्थानच्या अल्वर जिल्ह्यात एक क्रांतिकारी उपक्रम राबविला जात आहे. न पाहिलेल्या जगाचा निरोप घेण्याची दुर्दैवी वेळ स्त्री गर्भावर येऊ नये असे या प्रकल्पाचे स्वरूप आहे. स्त्री गर्भाच्या हत्येसंदर्भात जनसामान्यांमध्ये अगदी प्राथमिक स्तरावर जागृती होणे आवश्यक आहे. त्याचे गांभीर्य लोकांना कळणे आवश्यक आहे. यासाठी या जिल्ह्यात प्रत्येक विवाहात करावयाच्या सात फेऱ्यानंतर स्त्री गर्भाच्या म्हणजेच मुलीच्या रक्षणासाठी आठवा फेरा नवदांपत्याकडून घातला जातो. हा आठवा फेरा म्हणजे मुलीच्या गर्भाची जपणूक करण्याचे संबंधित दांपत्याने एकमेकांना दिलेले वचन आहे. या जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या दोनशे विवाहात नवदांपत्यांंनी पारंपरिक सात फेऱ्याबरोबर आठवा फेरा करून मुलींना जगण्याची जणू हमीच दिली. सामुदायिक विवाह चळवळीच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या मास्य मेवान शिक्षा विकास संस्थांना या बिगर सहकारी संघटनेच्या पुढाकारामुळे स्त्रीगर्भ वाचविणारा हा क्रांतिकारी उपक्रम राबविला जात आहे. या सर्व विवाहात मुलीची हत्या न करण्याची शपथ नवदांपत्याकडून घेतली जाते.
खरंतर हा उपक्रम देशात सर्वत्र राबवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक लग्नात सात फेऱ्यांनंतर आठवा फेरा स्त्री गर्भाच्या रक्षणाची अग्निसाक्ष हमी देणारा नवदांपत्याकडून घातला गेला पाहिजे. सर्व समाजाने यासाठी पुढाकार घेऊन याचा प्रचार आणि प्रसार केला पाहिजे. या कार्यात लग्न जमवणारी विवाह मंडळे, मध्यस्थ आणि लग्न लावणारे पुरोहित यांनी विशेषत: मनापासून पुढाकार घेतला पाहिजे. स्त्री गर्भाचे रक्षण ही एक राष्ट्नीय जबाबदारी असून कोणताही धर्म, जात, पंथ यांची मर्यादा न बाळगता प्रत्येक भारतीयाने आपापल्या परीने आठव्या फेऱ्याला हातभार लावला पाहिजे. सर्व महिला बंधू भगिनी नागरिक यांनी या उपक्रमाची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. शिवाय विविध माध्यमातून याची माहिती जास्तीत जास्त लोकांना करून देणे आवश्यक आहे. यासाठी महिला संघटना, महिला मंडळेे, भिशी मंडळे, महिलांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था यांनी जागरूकता निर्माण करावी. विशेषत: महिला बचत गटांच्या मासिक बैठकीत याची माहिती द्यावी. सामुदायिक विवाह मंडळे आणि कार्यकर्ते यांनी हा क्रांतिकारी आठवा फेरा आपल्या प्रत्येक सामुदायिक विवाहात सक्तीचा करावा. जी स्त्री आपल्याला जन्म देते, आपले पालन पोषण करते, शेवटच्या श्वासापर्यंत आपली सेवा करते त्या स्त्री जातीच्या अस्तित्वावरच स्त्री भ्रूण हत्येमुळे संकट आले आहे. आठवा फेरा हा या समस्येवरचा अद्भुत उपाय आहे. आपणा प्रत्येकाने हा आठवा फेरा मनापासून समजून घ्यावा. ज्यांचे विवाह झाले आहेत, त्यांनी आपल्या घरातच अग्नीला साक्षी ठेवून हा आठवा फेरा करावा, यातच आपल्या देशाचे व मानव जातीचे हित आहे.

काळ्या पैशाबाबत

प्रणब मुखर्जी यांनी अवघ्या पाच आठवडय़ांपूर्वी काळ्या पैशाबाबत सादर केलेली श्वेतपत्रिका भारतातून परदेशात गेलेला पैसा शोधण्यातील अडचणींचा पाढा वाचणारी होती. पण परदेशात जाणारा हा पैसा ‘काळा’ होतो कुठे? भारतातच ना? मग त्याचे उगम शोधून ते बंद करायला नको? हे उगम सरकारला माहीत आहेत.. जमीनजुमल्याचे व्यवहार हा मोठा स्रोत आहे, हेही उघड झाले आहे. भूमाफिया तर वाढतच आहेत, पण पैसा हाती असलेल्या मध्यमवर्गालाही जम

िनीसाठी ‘ब्लॅकचे’ देण्यात वा घेण्यातही काही वाटेनासे झाले आहे.. ही स्थिती रोखण्यासाठी वारंवार उपाय सुचवणाऱ्या एका तज्ज्ञाची ही कैफियत..
चा लढकलीचा कडेलोट झाल्यावर अखेर, काळ्या पैशाबाबतची ‘श्वेतपत्रिका’ प्रणब मुखर्जी यांनी अर्थमंत्रीपदी असताना (२० मे रोजी) सादर केली होती. काळा पैसा किती, कुठे व कुणाचा? या विषयी पत्रिकेत जे निवेदन केले ते तसे फार ढोबळ व मोघम आहे. आंतरराष्ट्रीय कराराकडे बोट दाखवून नावे जाहीर करण्याचे सरकारने टाळले. आकारमानाबाबत काही निश्चित आकडे देण्याऐवजी या संदर्भात नियुक्त समित्यांचे अहवाल अपेक्षित असल्याचे सांगितले आहे. सोबतच काळा पैसा हुडकून काढण्यामागची मोठी अडचण आंतरराष्ट्रीय करार पाळण्याची सबब (!) देण्यात आली.
यापूर्वी वांछू व अन्य समित्यांनी त्या त्या वेळी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २० ते ४८ टक्के एवढी समांतर म्हणजे काळी (अर्थ) व्यवस्था असल्याचे मतप्रदर्शन केलेले आहे. आंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष यांनी १९७१ ते ९७ या काळात ८८ अब्ज डॉलर भांडवल पलायन (कॅपिटल फ्लाईट) झाल्याचा अंदाज वर्तविला आहे.‘ ग्लोबल फायनान्शियल इंटिग्रिटी’ या संस्थेने भारतातून २१३ अब्ज डॉलर परदेशात गेले असा दावा केला आहे. रामदेवबाबा, अडवाणीबाबांचे आकडे किती अगडबंब आहेत, हे नव्याने नमूद करण्याची जरूर नसावी.
थोडक्यात, भारतातून अवैध मार्गाने पैसा परदेशात हस्तांतरित होण्याचे षड्यंत्र पद्धतशीरपणे रचले गेलेले आहे. हवाला व पैशाची धुलाई-परिटघडी (मनी लाँड्रिंग) करण्याचा उद्योग सर्रास चालू आहे. ही एक ढळढळीत वस्तुस्थिती आहे. तथापि, काळ्या पैशाची निर्मिती दररोजच्या व्यापार-उदीम-जमीनजुमला व्यवहारात राजरोस सुरूच आहे. मुख्य म्हणजे हे सर्व देशांतर्गत खुलेआम चालले आहे. अर्थात या सर्व घटकांचे हितसंबंध व लागेबांधे इतके घट्ट व घनिष्ठ आहेत की सर्व काही माहिती असूनही ‘मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्याचे धाडस’ कोणतेही सरकार करू इच्छित नाही, हे उघड सत्य आहे. ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ असा हा गुपचूप मामला आहे. जोवर राज्यकर्ते व नोकरशहाच यात सामील आहेत, तोवर कुणाला कठोर कार्यवाही होण्याची अजिबात फिकीर नाही. तात्पर्य, हा प्रश्न सरळसरळ राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे. श्वेतपत्रिकेत निदानाबरहुकूम उपाययोजना करण्याचा इरादा दिसत नाही. सरकार भाजपच्या आघाडीचे असो की यूपीएचे, भ्रष्टाचारात कुणीही मागे नाही. कर्नाटक व झारखंडसह अनेक राज्यांत जमिनी-खनिजे-वने सर्व काही उघड उघड लिलावात आहे. मधु कोडा-रेड्डी बंधू-येडीयुरप्पा यांच्या सुरस व चमत्कारिक कथा ऐकून कान बधिर झाले आहेत. दोन्ही पक्षांत बंधुभाव, काळानुरूप ताईभाव, बिनबोभाट जपला जात आहे. मिलके खाओ, सर्वधर्मसमभाव यात कटाक्षाने पाळला जातो आहे!
जमीनजुमला महाधंद्याचा सुळसुळाट
श्वेतपत्रिकेत एक बाब जोर देऊन प्रतिपादन केली आहे की, काळ्या पैशाची जननी आहे: जमीनजुमला, सोने-चांदी, जडजवाहीर व्यापार नि वित्तीय व्यवहार! म्हणतात ना, बाजारात काही लपून राहू शकत नाही. हा सर्व बिकीनाचा जसवंत मामला, हळूहळू बोंबला! शाईनिंग इंडिया! सांप्रत भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न ९० लाख कोटी रुपये एवढे आहे. त्यात रिअल इस्टेट व्यवहार ११ टक्के- म्हणजे फारतर साडेनऊ लाख कोटी रुपये आहे. अर्थात हा झाला अधिकृत अंदाज. जाणकाराच्या मते किमान १५ ते २० टक्के उलाढाल या क्षेत्रात होते. याचा अर्थ १८ लाख कोटी रुपयांचा हा गोरखधंदा असून, त्यात समस्त अभिजन-महाजन-व्यापारी जगत कमीअधिक फरकाने सामील आहे. नेता-बाबूू-थैल्ला-झोला सगळे यात हिरिरीने उतरले आहेत. यांच्यापैकी यात कोण कोण आहे हे विचारण्यापेक्षा कोण नाही, हाच सवाल आहे. बाई-बाटली-पैसा नि जमिनीचे व्यवहार, खाणी- खदाणी- खनिज तेलाचे परवाने- कंत्राटे हे आहे आजचे राजकीय अर्थशास्त्र. क्रॉनी कॅपिटलिझम म्हणजे तरी दुसरे तिसरे काय?
कोणत्याही लहानमोठय़ा शहराच्या अवतीभोवती आज चलती आहे ती जमिनीचा व्यवहार करणारे दलाल-‘विकासक’ नि भूमाफिया टोळीची. यात सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नगरसेवकांपासून, आमदार, खासदार, मंत्री-संत्री सर्वजण यथेच्छ चरत आहेत. समस्त आधुनिक सत्ताधारी-वर्ग-जाती यात मश्गूल आहेत. या भूमाफिया टोळीचे मुख्य भांडवल आहे : राजकीय लागेबांधे, गुंडपुंड टोळी, पोलीस-नोकरशाहीशी संगनमत, सर्व साखळ्या यात स्पष्ट दिसतात. गावोगाव कोणती जमीन, बंगला, प्लॉट, फ्लॅट कुणाचा, कोण प्रत्यक्ष व कोणाचे बेनामी हे सर्व समोरासमोर दिसते.
जमिनी ज्या भावाने, एकरी दराने घेतल्या त्यापेक्षा कैकपट, चढय़ा दामाने त्या फुटाने विकायच्या असा हा भन्नाट धंदा हो. पाहता पाहता दहावीस नव्हे तर तब्बल शंभरपट किंमत वाढ! भरमसाठ वेगाने वाढतो म्हटले की कोण यात मागे राहणार? लहानमोठय़ा शिक्षक-कर्मचाऱ्यांपासून ते उच्चपदस्थ नोकरशहा, सरपंच-नगरसेवकांपासून मंत्र्यांपर्यंत सर्व यात सख्खे भाऊबंद आहेत. वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाऊंटन्ट, व्यापारी-व्यावसायिक लाखाचा प्लॉट कोटीचा झाल्याचे तुम्हा आम्हा सभ्य लोकांचे कुटुंबीय दररोज सहज सांगत असतात. त्यांना प्लॉट घे-विक यात काही भलेबुरे अनैतिक आहे, असे अजिबात वाटत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. एखादा भूखंड घेतला, राहण्यासाठी घर बांधले, धंद्यासाठी दुकान बांधले तर ते समजू शकतो. मात्र, या सर्व स्पर्धेत ते पागल झाले आहेत. शेतजमिनी-कारखाने, घर-दुकाने, शाळा-महाविद्यालये, सहकारी-सरकारी संस्थांच्या जमिनी सर्व काही रिअल इस्टेट झाले आहे.
या सर्व हरामाच्या कमाईच्या लालसेपोटी भलीभली माणसे निव्वळ पागल झाली आहेत. प्रचंड गुर्मी व माज चढला आहे या सर्व धेंडांना. परवाच मी अगदी एका घरातल्या मंडळीच्या प्लॉटच्या मलिद्याच्या नफ्यावरून लठ्ठंलठ्ठी, खुना-खुनी होण्याचे चित्र बघितले. एकंदरीत या धंद्यातून एक फार मोठी सरंजामी-भांडवली-बांडगुळी उपटसुंभ वर्ग गावोगावी उदयास आला आहे. नित्याचा पिढीजात व्यापार-व्यवहार सोडून तमाम लोक या भूमाफिया टोळीत सामील होत आहेत. तात्पर्य, काळ्या पैशाचे मुख्य स्रोत जमीनजुमला, चांदी-सोने व्यापार व्यवहार हे आहे, हे नाकारण्यात काय हंशील? हजाराचे लाख नि लाखाचे कोटी बिनदिक्कत होत असल्यामुळे पिसाळलेल्या कुत्र्यांप्रमाणे हे सर्व लोक वागत आहेत. खरोखरीच त्यांना भयंकर मस्ती चढली आहे. गोरगरिबांना पायदळी तुडवून मिळेल तेथे जमिनी हस्तगत-हडप करण्याचा राजकीय उद्योग राजरोस जारी आहे.
हे सर्व व्यवहार चालविण्यासाठी बाई-बाटली-बंदुकीचा वापर सर्वत्र बघावयास मिळतो. कहर म्हणजे मी योगायोगाने ज्या जैन समाजात जन्माला आलो, अहिंसा-अपरिग्रहाची मौलिक शिकवण असलेली जैन माणसेदेखील यासाठी बंदुका बाळगू लागली आहेत. आश्चर्य म्हणजे हे सर्व महाभाग स्वत:ला फार नेक-निर्मळ-धार्मिक (?) समजतात. अखेर धंदा म्हटले की सर्व इष्ट-अनिष्टांची ऐशी-तैशी. जमीन रिकामी करायची, बळकवायची तर गुंड फौजफाटा लागतो व तो कंत्राटावर ठेवण्यात काय गैर? असे या मंडळींचे म्हणणे आहे.
उपाय काय?
यावर उपाय म्हणजे या सर्व जमीन व्यवहाराला तात्काळ बंदी घालून त्याची शहानिशा केली पाहिजे. यासंबंधी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना अनेक वेळा भेटून या लेखकाने विवक्षित उपाय सुचविलेले आहेत. पण त्याबाबत ठोस निर्णय घ्यायला ते अजिबात तयार नाहीत. अखेर शेवटी हा सर्व मामला आहे : जमिनींचा! जेथे कुठे वनाकुरणाची वन व महसूल विभागाची जमीन असेल ती सर्व आपल्या बापाची. करा काबीज. बनवा एन. ए., प्लॉटिंग करा, फ्लॅट व बंगले बांधा व विका. आजमितीला औरंगाबादसारख्या शहरात पाच ते दहा हजार रुपये फुटाने जमीन व्यवहार होत आहेत. यावर परिणामकारक उपाय म्हणजे जमीनविषयक समस्त व्यवहार नियामक-नियंत्रकाच्या कक्षेत आणणे. सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी मध्यम व कनिष्ठ मध्यम वर्गाला परवडतील अशी घरे-चाळी बांधण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे.
खरे तर, एकापेक्षा अधिक भूखंड/ सदनिका/ बंगला घेण्यावर र्निबध असावेत. बाजारभावानुसार सर्व जमिनीची किमतीविषयक पडताळणी, कर आकारणी करावी, त्याद्वारे सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त घरे बांधण्यासाठी पैसा उभा करण्यात यावा. हे शक्य तेवढय़ा लवकर व कठोरपणे करायला लागेल. दरम्यान, निदान वर्षभरासाठी खुल्या जमीन-सदनिका-बंगले-व्यापारी प्रतिष्ठानांच्या रिअल इस्टेटीच्या हस्तांतरणाचे सर्व व्यवहार तहकूब करून स्वच्छता मोहीम हाती घेतली तरच काळा पैसा, भ्रष्टाचार-सत्तेचा गैरवापर व सामाजिक जीवनाचे गुन्हेगारीकरण-विकृतीकरण-बेबंदशाही रोखता येईल. खचितच हे एक मोठे राष्ट्रीय आव्हान आहे. ते आम्ही स्वीकारणार केव्हा, कधी व कसे? हाच आज अव्वल क्रमांकाचा राष्ट्रीय-राजकीय-सामाजिक-आर्थिक प्रश्न आहे, याचे भान केव्हा येणार?

देशप्रेम,

स्वयंशिस्त, परिसराची स्वच्छता ठेवणा-या जागरूक नागरिकांचा दुष्काळ आहे. देशप्रेम, नैतिकता, कर्तव्य, अधिकार जाणून घेणा-या युवा पिढीचा दुष्काळ आहे. शासकीय योजना कितीही चांगली असली तरी ती चांगल्या प्रकारे राबवून घेणा-यांचा दुष्काळ आहे. देश अशीच वाटचाल करीत राहिला तर सुजलाम सुफलाम देशाचे वाळवंट झाल्याशिवाय राहणार नाही. ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.

महागाई

आपल्या देशातील महागाई कमी व्हावी म्हणून केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक गेली काही वर्षे प्रयत्नशील आहेत, मात्र ती काही कमी होत नाही. देशाचे पंतप्रधान, अर्थमंत्री अधूनमधून या प्रश्नाकडे आपले लक्ष आहे, हे दाखविण्यासाठी महागाई कमी करणे, हे सरकारसमोरील किती मोठे आव्हान आहे, असे सांगतानाच जनतेने महागाईची आता सवय करून घ्यावी, असा सल्ला देऊन टाकतात. याचा सरळ अर्थ असा आहे की महागाई कमी होईल, असे म्हणणे हे आ

जचे दुखणे उद्यावर ढकलणे तरी आहे किंवा लोकशाही देशात मतदारांना सांभाळावे लागते, म्हणून दिलेले तात्कालीक आश्वासन आहे. खरे पाहता महागाई कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही, कारण महागाईची कारणे आता व्यवस्थेच्या आवाक्यात राहिलेली नाहीत.

आधी काही अपरिहार्य प्रश्न उपस्थित करूयात आणि त्यांना काही समाधानकारक उत्तरे मिळतात का ते पाहूयात.

पहिला प्रश्न आहे काळ्या पैशाचा. गेले काही महिने देशातील काळ्या पैशाची चर्चा सुरू आहे. देशात किती काळा पैसा तयार होतो आहे आणि त्यातला किती देशाबाहेर जातो आहे, याचे शक्य ते अंदाज करून झाले आहेत. या पैशाचा ठावठिकाणा लावणे शक्य असते तर त्यातला काही पैसा आतापर्यंत देशात परतही आला असता. मात्र हा काळा पैसा भारतात आणण्याची किंवा भारतातील काळा पैसा शोधून काढण्याचे प्रयत्न गेली काही दशके सुरू आहेत आणि ते फोल ठरत आहेत. एक दिवस आपल्या काळ्या पैशावर गंडांतर येणार असे माहीत असलेली काळा पैसा बाळगणारी मंडळी जणू आपल्यावर कारवाई होण्याची वाट पाहत बसली आहेत, अशी बालिश चर्चा सध्या सुरू आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये 40 टक्के काळा पैसा खेळतो आहे, यावर अनेक तज्ज्ञांचे एकमत आहे. याचा अर्थ शंभरातला 40 टक्के काळा पैसा व्यवहारात असून त्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही, हे उघडच आहे. असे असताना महागाई कमी करण्याच्या उपाययोजना त्याला लागू पडतील असे आपले म्हणणे आहे काय ?

दुसरा प्रश्न आहे बनावट नोटांचा. भारताची अर्थव्यवस्था दुबळी करण्यासाठी आणि भारताच्या विकासाचा फायदा घेण्यासाठी नेपाळ, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्ये भारतीय नोटा छापल्या जातात, हे वेळोवेळी उघडकीस आले आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या बनावट नोटा गेल्या दशकात पकडण्यात आल्या आहेत. या नोटा किती संख्येने किंवा किती किमतीच्या व्यवहारात आहेत, हेही कोणी सांगू शकत नाही. त्याविषयीचे अंदाज अधूनमधून प्रसिद्ध होतात. ते अंदाज भीतिदायक आहेत. एक खोटी नोट छापण्यासाठी साधारण 39 रुपये खर्च येतो. म्हणजे प्रत्येक 100, 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांमागे त्यांना अनुक्रमे 61, 461 आणि 961 रुपये नफा होतो आणि भारतीय अर्थव्यवस्था पोखरली जाते आहे. या प्रकारच्या मोठ्या किमतीच्या नोटा जगातल्या क्वचितच एखाद्या देशात वापरल्या जातात. असे असताना रिझर्व्ह बँक या मोठ्या नोटांचे चलनातले प्रमाण सातत्याने वाढविते आहे. आपल्याला धक्का बसेल पण आज या तीन मोठ्या नोटांचे चलनातील प्रमाण 90 टक्क्यांपर्यंत पोहचले आहे. खोट्या नोटांनी होणारा व्यवहार जर देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर असेल तर महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आपण कोणत्या अथर्शास्त्रानुसार करत आहोत? महागाईविरोधातील उपाययोजनांचा परिणाम खोठ्या चलनावर अजिबात होऊ शकत नाही, हे वेगळे सांगण्याची गरज आहे ?

तिसरा प्रश्न आहे, सेवाक्षेत्रामुळे वाढलेल्या क्रयशक्तीचा. भारतात सेवाक्षेत्राचा वेगाने विस्तार होतो आहे. शेतीचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील प्रमाण कमी कमी होते आहे. ज्या ज्या देशांनी विकासाचे अमेरिकन किंवा पाश्चिमात्य मॉडेल स्वीकारले, त्या त्या देशामध्ये असेच झाले आहे. मान्य करू की ते अपरिहार्य आहे; पण याचा अर्थ सेवाक्षेत्रातून पैसा मिळविणारांची संख्या आपल्याही देशात वाढत चालली आहे. म्हणजे देशात मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढत चालली आहे. हा वर्ग आता अधिकाधिक सुखसोयी आणि साधने वापरू लागला आहे. साहजिकच बाजारातील वस्तूंना मागणीही वाढली आहे. गेल्या काही दशकांची तुलना करता, गेल्या एका दशकात सर्वाधिक चारचाकी गाड्या विकल्या गेल्या आहेत. या दशकात भारताचा विकासदर 7 ते 8 टक्के राहिला आहे. असा विकासदर जगात चीन आणि आणखी एखाददुस-याच देशाच्या वाट्याला आला आहे. देशातील नागरिकांची क्रयशक्ती वाढली आणि साधने मात्र त्या प्रमाणात वाढली नाहीत तर महागाई आटोक्यात राहील, हे जगाच्या पाठीवर कोणत्याच अथर्शात्रात बसत नाही, मग आपण कोणत्या जगावेगळ्या अथर्शात्राला साक्षी ठेवून महागाई नियंत्रणात राहण्याचे स्वप्न पाहत आहोत?

चौथा प्रश्न आहे गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातल्या वाढत चाललेल्या दरीचा. जागतिकीकरणानंतर आपल्या देशाचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले, विकासदर वाढला, परकीय गंगाजळीत भर पडली तसेच निर्यात वाढली, यात काही शंकाच नाही, मात्र त्यासोबतच प्रचंड आर्थिक विषमता वाढली. त्याचा परिणाम असा झाला की महागाई कशाला म्हणायचे, हेच समाजाला कळेनासे झाले. या संबंधाचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे कांदा. कांद्याचे भाव वाढले की देशभर ओरड सुरू होते. वास्तविक त्यापेक्षा कितीतरी दरवाढ समाज त्याचवेळी सहन करत असतो, मात्र महागाईचे पारंपरिक निकष सोडायला आम्ही तयार नाही. शेतीमाल आपल्याला इतकी वर्षे मातीमोल किमतीत मिळाला, तो यापुढे तसाच मिळाला पाहिजे, असे म्हणणे हे ढोंग आहे. शेतीमाल नसलेल्या वस्तूंची दरवाढ काहीपट असूनही त्याविषयीची ओरड अजिबात होत नाही, त्याचे काय करायचे?

महागाई कमी का होऊ शकत नाही, याची चार प्रमुख कारणे येथे दिली. सदोष करपद्धती, कमोडिटी मार्केटमधील सट्टेबाजी आणि ‘इझीमनी’मध्ये गेल्या काही वर्षांत झालेली वाढ, जगात वाढत चाललेले परस्परावलंबी व्यवहार ही पण महागाईची प्रमुख कारणे आहेत. मात्र आर्थिक साक्षरतेअभावी साप समजून भुई थोपटण्याचे काम आपण सातत्याने करत आलो आहोत. महागाई कमी होण्यासाठी सरकारला वर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मुळातून भिडावेच लागेल आणि महागाई कशाला म्हणायचे, हे जनतेलाही समजून घ्यावेच लागेल.

कर्ज!

सोने गहाण टाकून ९00 कोटींचे कर्ज!
राष्ट्रीयीकृत बँका दारात उभ्या करेनात, संचालकांच्या मनमानीमुळे जिल्हा बँका दिवाळखोरीत निघाल्याने शेतकर्‍यांच्या हक्काच्या जिल्हा बॅँकांमधूनही पैसा मिळेना त्यामुळे शेतकर्‍यांनी आपले सोने गहाण ठेवून कर्ज घेण्

याचा शेवटचा मार्ग स्वीकारला आहे. एकट्या बुलढाणा अर्बन बँकेच्या १५0 शाखांमधून तब्बल ९00 कोटींचे कर्ज शेतकर्‍यांनी सोने गहाण टाकून घेतले आहे. सावकारांकडे व इतर बँकांकडे सोने गहाण टाकून घेतलेल्या कर्जाचा हिशोबच नाही. 

आयुष्य

आयुष्य कसे जगावे माणसाने भरकटलेल्या या जगात...

करोडो माणसे असुनही टिचभर माणुसकी नाही
मरुन पडले तरीही विचारपुस नाही

माणसांबरोबर धर्म वाढले अन देवही
देवपण मात्र देवळातही सापडत नाही

गरीब राहतो गरीब श्रीमंत होतो आणखी श्रीमंत
पैशांशी खेळणार्‍या लोकाना कसली आहे खंत

उमलण्या आधीच कळ्या होतात आतंकवादी
राजकारणात फ़क्त चालवायची असते गादी

भ्रष्टाचार शिष्ठाचार देवळातही चालतात
नेते, अभिनेते सरळ गाभाय्रात घुसतात

माणसांच्या अत्याचाराबरोबरच निसर्गही कोपतो
मग मात्र माणुस माणुसकीला हाक मारतो

स्री भ्रुण हत्या

गेल्या काही महिन्यात स्री भ्रुण हत्या, त्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांची अपकृत्ये, त्यातून निर्माण झालेली अनेक न्यायालयीन प्रकरणे यांनी समाजमन हलवून सोडले आहे. अनेक नावाजलेली मंडळी यात आरोपी झाली. त्याच प्रमाणे वैद्यकीय व्यवसायातील सर्वच व्यक्ती धास्तावलेल्या दिसतात. यातूनच आता कायद्याने काही परिणामकारक तरतुदी करायला हव्यात असे मत व्यक्त होत आहे. आपणास कायद्यात विशेष बदल हवे असतील तर यासंबंधाने सध्य

ाच्या कायद्यात काय तरतुदी आहेत हे समजून घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा संदर्भहीनतेमुळे असे अनेक सामाजिक कायदे हवा तो बदल करू शकले नाहीत हा आपला अनुभव आहे. म्हणून या विषयीचे विद्यमान कायदे काय आहेत याचा अगदी त्रोटक गोषवारा देणे हा या लेखाचा मुख्य हेतू आहे.
गर्भपात- मग तो स्री-भ्रुण असो की पुरूष- मानवी नीतीतत्वाविरूद्धच समजला जात असे. या विषयीची मूळ तरतूद इंडियन पीनल कोड किंवा भारतीय दंड संविधानामध्ये १८६0 सालातच केली गेलेली होती. त्यातील तरतूदींप्रमाणे गर्भपात हा विशेष गुन्हा होता व आजही आहे.
भारतीय दंड संविधानामध्ये गर्भपात करणे, गर्भास इजा करणे, नवजात अर्भकास दुर्लक्षिणे किंवा अर्भकाचा जन्म दडवणे या साठी विशेष प्रकरण समाविष्ट करण्यात आलेले असून यातील महत्त्वाच्या तरतुदींचा हा धावता आढावा आहे. या कायद्याच्या विशेष तरतुदी अशा- कलम ३१२ प्रमाणे - गरोदर स्रीचा गर्भपात करणे हा गुन्हा असून त्यासाठी ३ ते ७ वर्षांची शिक्षा व दंड अशी तरतूद आहे. मात्र जर गर्भपात स्रीच्या जीवरक्षणासाठी आवश्यक असेल तर तो गुन्हा होणार नाहीं. कलम ३१२ मध्ये हे ही स्पष्ट केले आहे की गर्भपात करणारा जसा गुन्हा करतो तसाच गुन्हा गर्भपात करून घेणारी स्री देखील करीत असते आणि म्हणून तीही गुन्हेगार असते. भारतीय दंड संविधानाच्या अन्य तरतूदींप्रमाणे गुन्हय़ाला प्रोत्साहन देणे, मदत करणे, गुन्हय़ात भाग घेणे हा ही गुन्हा असतो. आणि या सर्वांसाठी शिक्षेच्या तरतुदी केलेल्या आहेत. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १0७ ते १२0 च्या तरतुदी अशा मदत करणार्‍या, प्रोत्साहन देणार्‍या, सहभाग असणार्‍या व्यक्तींना गुन्हेगार ठरवतात व त्यांना काय शिक्षा होते हे ही या तरतुदींमध्ये विस्ताराने समाविष्ट झालेले आहे.
भारतीय दंड संविधानाच्या या तरतुदी आजही कायम आहेत. आणि विशेष लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे या सर्व तरतुदींमध्ये गर्भाच्या लिंगाचा वेग-वेगळा विचार नाही. तेव्हा कुटुंब नियोजनाचा प्रश्न देशासमोर नव्हता.
म्हणजेच मूळ कायद्यात गर्भपातालाच परवानगी नाहीं - मग तो गर्भ मुलीचा असी की मुलाचा असो. मात्र पुरूष-प्रधान विचारसरणी आणि लोकसंख्या नियंत्रणाची राष्ट्रीय समस्या जेव्हा देशासमोर आली तेव्हा कुटुंब-नियोजनाचे राष्ट्रीय कार्यक्रम घ्यावे लागले. कुटुंब नियोजनात गर्भपातास काही अटीवर मान्यता देण्यात आली. यातूनच भा. दं. संविधानाच्या तरतुदींना फाटा देण्याची किंवा मुरड घालण्याची गरज निर्माण झाली. या साठी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनन्सी अँक्ट,१९७१ चा कायदा भारतीय संसदेने संमत केला. आणि मग भा.दं.सं. च्या या तरतुदी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनन्सी अँक्ट, १९७१ ने सुधारीत केल्या व या तरतुदींना अपवादात्मक वेगळ्या तरतुदी केल्या. आणि म्हणून जेथे १९७१ चा कायदा लागेल तेथे भा. दं. सं. च्या तरतुदी लागणार नाहीत असा आजचा कायदा झाला. या पार्श्‍वभूमीवर १९७१ च्या कायद्याच्या तरतुदींचा विचार व्हावा लागेल. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनन्सी अँक्ट, १९७१ या वैद्यकीय गर्भपात कायद्याच्या महत्त्वाच्या तरतुदींचा विचार करताना काही कलमे पाहिली तरी पुरे होईल.
या कायद्याच्या कलम- ३ मध्ये केलेल्या तरतुदीप्रमाणे जर गर्भधारणा अशा स्रीच्या जीवीताला धोक्याची असेल किंवा तिच्या बौद्धिक अथवा शारीरिक स्वास्थ्यास धोक्याची असेल, किंवा जर जन्मणारे मूल शारीरिक अथवा बौद्धिक दौर्बल्यामुळे अपंग असण्याची दाट शक्यता असेल तेव्हा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टीशनरने (नोंदलेल्या/परवाना धारक वैद्यकीय व्यावसायिकाने) गर्भपात केला असेल तर तो गुन्हा होणार नाही आणि त्यास भारतीय दंड संविधानाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत. याच कलमात अशीही तरतुद आहे की जर गर्भधारणा बारा आठवड्यांपेक्षा जास्त नसेल तर एकटा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टीशनर गर्भपात करू शकेल, मात्र, गर्भधारणा बारा आठवड्यांहून जास्त कालावधीची असेल परंतु वीस आठवड्यांपेक्षा जास्त नसेल तर कमीत कमी दोन र. मे. प्रॅक्टीशनर गर्भपात करू शकतील. याच तरतुदींना महत्त्वाची स्पष्टीकरणं दिलेली आहेत. ती अशी-जर गर्भधारणा बलात्कारातून झालेली असेल तर ती बौद्धिक स्वास्थ्यास अपायकारक समजता येइल, तसेच, जर गर्भनिरोधन साधनं वापरली जात असतील व पतीच्या अथवा पेि४‘ी२ँ२ँं१ें4ूस्र’४२च्या साधनातील दोषांमुळे गर्भधारणा झालेली असेल तर तो बौद्धिक स्वास्थ्यास अपाय समजता येइल, मात्र जर गरोदर स्री अठरा वर्षांहून कमी वयाची असेल अथवा वेडी ,बौद्धिक दौर्बल्य असणारी असेल तर पालकांच्या लेखी संमतीशिवाय गर्भपात करता येणार नाहीं. मात्र हा अपवाद वगळता संबंधित स्रीच्या संमतीशिवाय गर्भपात करता येणार नाहीं.
या सर्व तरतुदींचा व्यवस्थित विचार केला तर हे स्पष्ट होईल कीं भारतीय दंड संविधानाच्या तरतुदी पूर्णपणे लागू व्हाव्यात कीं अंशता लागू व्हाव्यात हा कळीचा मुद्दा आहे. जो पर्यंत लोकसंख्या नियंत्रण, व कुटुंब नियोजनाचं धोरण राष्ट्रीय गरज म्हणून राबवलं जातंय आणि बदलत्या जीवन शैलीत माता-पित्यांनाही नियोजन हवंय तो पर्यंत गर्भपातावर सरसकट बंदी घालता येणार नाहीं. याचाच दुसरा अर्थ असा होईल की भारतीय दंड संविधानाच्या सर्वच तरतुदी लागू करणेही शक्य होणार नाहीं आणि म्हणून वैद्यकीय गर्भपात कायद्यातच काय ते बदल करणे इष्ट होईल. या १९७१ कायद्याखाली विस्तृत नियमही केलेले आहेत व या नियमांमध्येही आवश्यक ते बदल करता येतील. मात्र असा कोणताही बदल अपप्रकारांना आळा घालेल, इप्सित उद्दिष्टपूर्ती करेल व नवीन सामाजिक समस्या निर्माण करणार नाहीं हे काळजीपूर्वक पाहूनच बदल केले जावेत.

शैक्षणिक विचार: सामाजिक क्रांती

शैक्षणिक विचार: 
शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे प्रभावी शस्त्र आहे. शिक्षणाने माणसाला आपले कर्तव्य व हक्कांची जाणीव होते. समाजातील अस्पृश्य समाजाला स्वत्वाची जाणीव व्हावी या साठी त्यांनी शिक्षणाचे महत्व समाजात विशद केले. ''शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. ते जो पिल तो माणूस गुरगुरल्या शिवाय राहणार नाही,'' असे ते समाज बांधवांना सांगत. प्राथमिक शिक्षण हे सर्व शिक्षणाचा पाया आहे, म्हणून हे शिक्षण अतिशय दर्जेद

ार व गुणवत्तेचे असावे असे सांगत. ''प्राथमिक शिक्षणाचे ध्येय असे असले पाहिजे की, मुलगा किंवा मुलगी एकदा शाळेत दाखल झाले की, ते पूर्णपणे सुशिक्षित, माहितीपूर्ण व गुणवत्ता प्राप्त करुनच बाहेर पडावेत. शासनाने यासाठी लक्ष द्यायला हवे त्यांचे म्हणणे हाते की, समाजाच्या सर्व थरापर्यंत शिक्षण गेले पाहिजे. शिक्षण प्राप्त झाल्याने व्यक्ती बौद्धिक दृष्टा सशक्त होतो. व्यक्तीला चांगले आणि वाईट यातील फरक समजायला लागतो. प्रज्ञा, शील आणि करुणा हे गुण प्रत्येकाच्या अंगी आणण्यासाठी शिक्षणाची गरज त्यांनी प्रतिपादन केलेली आहे. शाळेत मुलांना केवळ बाराखडी शिकवू नये तर मुलांची मने सुसंस्कृत व गुणवत्तामय बनवावी. समाज हितार्थ या ज्ञानप्राप्त मुलांनी आपली सामाजिक बांधिलकीची कर्तव्ये योग्य व समर्थपणे पार पाडावीत असे शिक्षण असावे. शाळा म्हणजे उत्तम नागरिक व कर्तव्यदक्ष नागरिक बनविणारे कारखाने आहेत. याचे भान या प्रक्रियेत भाग घेणार्‍यांनी ध्यानी घ्यावे. पिपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापन १९४६ साली करुन त्यांनी मुंबइला सिद्धार्थ कॉलेज व औरंगाबादला मिलींद महाविद्यालय सुरू केले. राष्ट्रहीत व समाजहीताचे भान ठेवणारेच खरे शिक्षण होय असे ते मानीत.

सामाजिक क्रांतीचे रणशिंग फुंकले:
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सत्याच्या मार्गावर चालणारे खरे मार्गदर्शक होते. भ्रष्टाचार, अनीति, अत्याचार, अन्यायास त्यांचा प्रखर विरोध होता. जातीभेदाच्या ते विरोधात होते. जातीभेद म्हणजे समाजाला लागलेली किड ते मानत असत. ही सामाजिक किड नष्ट केल्याशिवाय समाज एकसंघ होणार नाही असे ते समजत. डॉ. आंबेडकर म्हणजे तळागळातील लोकांना बौद्धिक व समाजिक गुलामगिरीतून मुक्त करुन त्यांना मंत्र देणारे एक पथदर्शक होते. शिकल्याशिवाय आपल्यावरील न्याय, अन्याय, आपले हक्क ही आपल्याला कळत नाही अशा प्रकारे त्यांनी सामाजिक क्रांतीचे रणशिंग समाजात फुंकले.

प्रखर राष्ट्रप्रेम व राष्ट्रनिष्ठा

प्रखर राष्ट्रप्रेम व राष्ट्रनिष्ठा : 
डॉ. बाबासाहेबांच्या आचार विचारांत राष्ट्रप्रेम व राष्ट्रनिष्ठा भरलेली होती. डॉ. आंबेडकरांनी धर्मांतराची घोषणा करताच तात्कालीन राष्ट्रीय नेते मंडळी घाबरली त्यांना वाटले डॉ. आंबेडकर आता देश सोडून जाणार परंतु डॉ. आंबेडकरांनी सांगितले, '' आम्ही या भारतदेशाची संतान आहोत, आम्हाला राष्ट्रीयत्वाची जाणीव आहेच, राष्ट्रावर संकट आल्यास प्राणपणाला लावून देशाचे रक्षण केले व करु सुद्धा '' यात डॉ. आंबेडकरांची प्रखर राष्ट्रनिष्ठा समावलेली आहे.

loakshasan

"लोकशासन आंदोलन "प्रामुख्यानें महाराष्ट्र आणि देश पातळीवर तमाम गरिबंाना,(जात-धर्म, पंथ,प्रांत,भाषा,पक्ष,देव-दैव इ.इ.जे गरीबांचे प्रश्नच नाहीत त्यांना फाटा देत,)संघटित करीत आहें.त्यांचे त्यांना संविधानाने दिलेले जगण्याचे मुलभूत हक्क मिळालेच पाहिजेत यासाठी सनदशीर,अहिंसा,सत्य व संविधानालादेखील अभिप्रेत असलेल्या मार्गाने कसे लढावे? यासाठी अत्यंत प्रामाणिक प्रबोधन करीत आहें.अन्न,वस्र,निवारा,आरोग्य व विकासाची समान संधी,ज्याचीसंविधानानेच सर्व नागरिकांना हमी दिलेली आहें.त्यांची तंतोतंत अंमलबजावणी हेच संघटनेचे प्रमुख आणि फक्त ध्येय आहें.परंतु सर्व पक्ष व नेते यांकडे जाणून-बुजून दूर्लक्ष करीत आहेंत.
सध्या आमचे संघटन भूमिहिन शेतकरी,कष्टकरी,दलित,आदिवासी इ.इ.बांधवांना फक्त कसण्यासाठी,(मालकी हक्काने नव्हे) पडीक सरकारी ज़मीन मिळवून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहें.या चळवळीव्दारे आम्ही गरीबंाना दोन वेळचे जेवण देण्याचा प्रयास तर करतोच अहोत,परंतु पडीक जमिनी लागवडीखाली आणून देशाच्या विकासाला हातभार देखील लावतो अहोत.तसेंच BPL व APL अशी पळवाट न काढता देशातील प

्रत्येक मागेल त्या कुटूंबाला दरमहिन्याला ३५ किलो धान्य मिळवून देण्यासाठी देखील संघटन कार्यरत आहें. कारण भूक-बळी यासारखा अन्य भयानक कलंक मानवजातिसाठी दूसरा असूच शकत नाही अशी या संघटनेची धारणा आहें.अर्जून सेन गुप्ता कमिटीच्या रिपोर्टप्रमाणे देशांतील आमचे १०० कोटी बांधव ( ज्याचा आमचा DNA च एक आहें.) दररोज फक्त २० रुपयांपेक्षा अधिक खर्चच करुशकत नाहीत.ते काय दोन वेळा जेऊ शकतांत काय?
ही चळवळ मोडण्यासाठी सरकारी अधिकारी,स्थानिक पुढारी व गुंडांना हाताशी धरले असून त्यांचा अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन या गरीबांवर अक्षरशः हल्ले केले जात आहें.वास्तविक जे आमचे शेतकरी बांधव या अपप्रचाराला बळी पडतायत त्यांचे या चळवळीने कुठलेच नुक़सान होण्याची सुतराम शक्यता नाही.किंबहूना ही संघटना सर्व शेतकरी ज्यांचे मालकीची कितीही ज़मीन असली तरी ज्यांचे कुटूंब फक्त आणि फक्त शेतीवरच आपली गुजराण करते त्यांच्यासाठी देखील राज्य व देशपातळीवर काम करते.कारण शेतकरी बांधवांना शेतीसाठी दिली जाणारी सब्सिडी हा एक अत्यंत मोठा बनाव आहें. देशी-परदेशी भांडवलदारच राज्यकर्त्यांना हाताशी धरुन ( गुलाम करुन ) ती १००% लाटतांत. शेतीसाठी आवश्यक असणारी (भांडवलशाहीला पोसण्यासाठी ) खोटी खतें,बिबियाणें व आैषधें अत्यंत चढ्या भावांने शेतकरी वर्गाच्या माथी मारली जातांत. उलट त्यांनी पिकविलेला माल कवडी मोलानेच पुन्हा भांडवलदारांनाच विकणे भाग पाडले जाते.(कृषिमंत्री,पुरवठा मंत्रीच भांडवलदारांनाच मदत करण्यासाठी तशी परिस्थिति निर्माण करतांत)
ही संघटना तमाम कष्टकरी समाजाला विनंती करते कीं,प्रस्थापितांच्याच खेळीला बळी पडूं नका! भूमिहिनांना जमिन कसण्यासाठी विरोध करुन कष्टकरी समाजांत फूट पाडणारांचा डाव उधळून लावा.BPL !APL नांवाखाली सरकार करीत असलेली गरीबांची ही थट्टा थांबविण्यासाठी संघटनेला मदत करा. मागेल त्या कुटूंबाला ( जे कुटंूब आयकर भरत नाही त्याला अथवा इतर योग्य निकष लावून )३५ किलो धान्य मिळावे यासाठी अहांत त्या संघटनेमार्फत वाँ आमच्या बरोबर येऊन आंदोलनांत सामील व्हा! संघटनेच्या सर्व मागण्या या सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालाच्या आधारावर व संविधानाला साक्ष ठेऊनच केलेल्या आहेंत.त्यामुळे या संघटनेची अधिकांश आंदोलने यशस्वी झालेली आहेंत.

because of govt.policy our nation some farmers are dead , our nation people work regards same issue as follows - aware of same issue , points regards this issue should be submitted to govt. govt.policies should be change to develop aggreculture which was benefisher to india .farmers aggree. education must, new development pass to farmer,good & required govt.policies develop & impliment.

govt.,indian people ,court should not be supported to suresh kalmadi ,krupasingh & other most of the bad habit people.