स्री भ्रुण हत्या

गेल्या काही महिन्यात स्री भ्रुण हत्या, त्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांची अपकृत्ये, त्यातून निर्माण झालेली अनेक न्यायालयीन प्रकरणे यांनी समाजमन हलवून सोडले आहे. अनेक नावाजलेली मंडळी यात आरोपी झाली. त्याच प्रमाणे वैद्यकीय व्यवसायातील सर्वच व्यक्ती धास्तावलेल्या दिसतात. यातूनच आता कायद्याने काही परिणामकारक तरतुदी करायला हव्यात असे मत व्यक्त होत आहे. आपणास कायद्यात विशेष बदल हवे असतील तर यासंबंधाने सध्य

ाच्या कायद्यात काय तरतुदी आहेत हे समजून घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा संदर्भहीनतेमुळे असे अनेक सामाजिक कायदे हवा तो बदल करू शकले नाहीत हा आपला अनुभव आहे. म्हणून या विषयीचे विद्यमान कायदे काय आहेत याचा अगदी त्रोटक गोषवारा देणे हा या लेखाचा मुख्य हेतू आहे.
गर्भपात- मग तो स्री-भ्रुण असो की पुरूष- मानवी नीतीतत्वाविरूद्धच समजला जात असे. या विषयीची मूळ तरतूद इंडियन पीनल कोड किंवा भारतीय दंड संविधानामध्ये १८६0 सालातच केली गेलेली होती. त्यातील तरतूदींप्रमाणे गर्भपात हा विशेष गुन्हा होता व आजही आहे.
भारतीय दंड संविधानामध्ये गर्भपात करणे, गर्भास इजा करणे, नवजात अर्भकास दुर्लक्षिणे किंवा अर्भकाचा जन्म दडवणे या साठी विशेष प्रकरण समाविष्ट करण्यात आलेले असून यातील महत्त्वाच्या तरतुदींचा हा धावता आढावा आहे. या कायद्याच्या विशेष तरतुदी अशा- कलम ३१२ प्रमाणे - गरोदर स्रीचा गर्भपात करणे हा गुन्हा असून त्यासाठी ३ ते ७ वर्षांची शिक्षा व दंड अशी तरतूद आहे. मात्र जर गर्भपात स्रीच्या जीवरक्षणासाठी आवश्यक असेल तर तो गुन्हा होणार नाहीं. कलम ३१२ मध्ये हे ही स्पष्ट केले आहे की गर्भपात करणारा जसा गुन्हा करतो तसाच गुन्हा गर्भपात करून घेणारी स्री देखील करीत असते आणि म्हणून तीही गुन्हेगार असते. भारतीय दंड संविधानाच्या अन्य तरतूदींप्रमाणे गुन्हय़ाला प्रोत्साहन देणे, मदत करणे, गुन्हय़ात भाग घेणे हा ही गुन्हा असतो. आणि या सर्वांसाठी शिक्षेच्या तरतुदी केलेल्या आहेत. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १0७ ते १२0 च्या तरतुदी अशा मदत करणार्‍या, प्रोत्साहन देणार्‍या, सहभाग असणार्‍या व्यक्तींना गुन्हेगार ठरवतात व त्यांना काय शिक्षा होते हे ही या तरतुदींमध्ये विस्ताराने समाविष्ट झालेले आहे.
भारतीय दंड संविधानाच्या या तरतुदी आजही कायम आहेत. आणि विशेष लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे या सर्व तरतुदींमध्ये गर्भाच्या लिंगाचा वेग-वेगळा विचार नाही. तेव्हा कुटुंब नियोजनाचा प्रश्न देशासमोर नव्हता.
म्हणजेच मूळ कायद्यात गर्भपातालाच परवानगी नाहीं - मग तो गर्भ मुलीचा असी की मुलाचा असो. मात्र पुरूष-प्रधान विचारसरणी आणि लोकसंख्या नियंत्रणाची राष्ट्रीय समस्या जेव्हा देशासमोर आली तेव्हा कुटुंब-नियोजनाचे राष्ट्रीय कार्यक्रम घ्यावे लागले. कुटुंब नियोजनात गर्भपातास काही अटीवर मान्यता देण्यात आली. यातूनच भा. दं. संविधानाच्या तरतुदींना फाटा देण्याची किंवा मुरड घालण्याची गरज निर्माण झाली. या साठी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनन्सी अँक्ट,१९७१ चा कायदा भारतीय संसदेने संमत केला. आणि मग भा.दं.सं. च्या या तरतुदी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनन्सी अँक्ट, १९७१ ने सुधारीत केल्या व या तरतुदींना अपवादात्मक वेगळ्या तरतुदी केल्या. आणि म्हणून जेथे १९७१ चा कायदा लागेल तेथे भा. दं. सं. च्या तरतुदी लागणार नाहीत असा आजचा कायदा झाला. या पार्श्‍वभूमीवर १९७१ च्या कायद्याच्या तरतुदींचा विचार व्हावा लागेल. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनन्सी अँक्ट, १९७१ या वैद्यकीय गर्भपात कायद्याच्या महत्त्वाच्या तरतुदींचा विचार करताना काही कलमे पाहिली तरी पुरे होईल.
या कायद्याच्या कलम- ३ मध्ये केलेल्या तरतुदीप्रमाणे जर गर्भधारणा अशा स्रीच्या जीवीताला धोक्याची असेल किंवा तिच्या बौद्धिक अथवा शारीरिक स्वास्थ्यास धोक्याची असेल, किंवा जर जन्मणारे मूल शारीरिक अथवा बौद्धिक दौर्बल्यामुळे अपंग असण्याची दाट शक्यता असेल तेव्हा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टीशनरने (नोंदलेल्या/परवाना धारक वैद्यकीय व्यावसायिकाने) गर्भपात केला असेल तर तो गुन्हा होणार नाही आणि त्यास भारतीय दंड संविधानाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत. याच कलमात अशीही तरतुद आहे की जर गर्भधारणा बारा आठवड्यांपेक्षा जास्त नसेल तर एकटा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टीशनर गर्भपात करू शकेल, मात्र, गर्भधारणा बारा आठवड्यांहून जास्त कालावधीची असेल परंतु वीस आठवड्यांपेक्षा जास्त नसेल तर कमीत कमी दोन र. मे. प्रॅक्टीशनर गर्भपात करू शकतील. याच तरतुदींना महत्त्वाची स्पष्टीकरणं दिलेली आहेत. ती अशी-जर गर्भधारणा बलात्कारातून झालेली असेल तर ती बौद्धिक स्वास्थ्यास अपायकारक समजता येइल, तसेच, जर गर्भनिरोधन साधनं वापरली जात असतील व पतीच्या अथवा पेि४‘ी२ँ२ँं१ें4ूस्र’४२च्या साधनातील दोषांमुळे गर्भधारणा झालेली असेल तर तो बौद्धिक स्वास्थ्यास अपाय समजता येइल, मात्र जर गरोदर स्री अठरा वर्षांहून कमी वयाची असेल अथवा वेडी ,बौद्धिक दौर्बल्य असणारी असेल तर पालकांच्या लेखी संमतीशिवाय गर्भपात करता येणार नाहीं. मात्र हा अपवाद वगळता संबंधित स्रीच्या संमतीशिवाय गर्भपात करता येणार नाहीं.
या सर्व तरतुदींचा व्यवस्थित विचार केला तर हे स्पष्ट होईल कीं भारतीय दंड संविधानाच्या तरतुदी पूर्णपणे लागू व्हाव्यात कीं अंशता लागू व्हाव्यात हा कळीचा मुद्दा आहे. जो पर्यंत लोकसंख्या नियंत्रण, व कुटुंब नियोजनाचं धोरण राष्ट्रीय गरज म्हणून राबवलं जातंय आणि बदलत्या जीवन शैलीत माता-पित्यांनाही नियोजन हवंय तो पर्यंत गर्भपातावर सरसकट बंदी घालता येणार नाहीं. याचाच दुसरा अर्थ असा होईल की भारतीय दंड संविधानाच्या सर्वच तरतुदी लागू करणेही शक्य होणार नाहीं आणि म्हणून वैद्यकीय गर्भपात कायद्यातच काय ते बदल करणे इष्ट होईल. या १९७१ कायद्याखाली विस्तृत नियमही केलेले आहेत व या नियमांमध्येही आवश्यक ते बदल करता येतील. मात्र असा कोणताही बदल अपप्रकारांना आळा घालेल, इप्सित उद्दिष्टपूर्ती करेल व नवीन सामाजिक समस्या निर्माण करणार नाहीं हे काळजीपूर्वक पाहूनच बदल केले जावेत.