loakshasan

"लोकशासन आंदोलन "प्रामुख्यानें महाराष्ट्र आणि देश पातळीवर तमाम गरिबंाना,(जात-धर्म, पंथ,प्रांत,भाषा,पक्ष,देव-दैव इ.इ.जे गरीबांचे प्रश्नच नाहीत त्यांना फाटा देत,)संघटित करीत आहें.त्यांचे त्यांना संविधानाने दिलेले जगण्याचे मुलभूत हक्क मिळालेच पाहिजेत यासाठी सनदशीर,अहिंसा,सत्य व संविधानालादेखील अभिप्रेत असलेल्या मार्गाने कसे लढावे? यासाठी अत्यंत प्रामाणिक प्रबोधन करीत आहें.अन्न,वस्र,निवारा,आरोग्य व विकासाची समान संधी,ज्याचीसंविधानानेच सर्व नागरिकांना हमी दिलेली आहें.त्यांची तंतोतंत अंमलबजावणी हेच संघटनेचे प्रमुख आणि फक्त ध्येय आहें.परंतु सर्व पक्ष व नेते यांकडे जाणून-बुजून दूर्लक्ष करीत आहेंत.
सध्या आमचे संघटन भूमिहिन शेतकरी,कष्टकरी,दलित,आदिवासी इ.इ.बांधवांना फक्त कसण्यासाठी,(मालकी हक्काने नव्हे) पडीक सरकारी ज़मीन मिळवून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहें.या चळवळीव्दारे आम्ही गरीबंाना दोन वेळचे जेवण देण्याचा प्रयास तर करतोच अहोत,परंतु पडीक जमिनी लागवडीखाली आणून देशाच्या विकासाला हातभार देखील लावतो अहोत.तसेंच BPL व APL अशी पळवाट न काढता देशातील प

्रत्येक मागेल त्या कुटूंबाला दरमहिन्याला ३५ किलो धान्य मिळवून देण्यासाठी देखील संघटन कार्यरत आहें. कारण भूक-बळी यासारखा अन्य भयानक कलंक मानवजातिसाठी दूसरा असूच शकत नाही अशी या संघटनेची धारणा आहें.अर्जून सेन गुप्ता कमिटीच्या रिपोर्टप्रमाणे देशांतील आमचे १०० कोटी बांधव ( ज्याचा आमचा DNA च एक आहें.) दररोज फक्त २० रुपयांपेक्षा अधिक खर्चच करुशकत नाहीत.ते काय दोन वेळा जेऊ शकतांत काय?
ही चळवळ मोडण्यासाठी सरकारी अधिकारी,स्थानिक पुढारी व गुंडांना हाताशी धरले असून त्यांचा अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन या गरीबांवर अक्षरशः हल्ले केले जात आहें.वास्तविक जे आमचे शेतकरी बांधव या अपप्रचाराला बळी पडतायत त्यांचे या चळवळीने कुठलेच नुक़सान होण्याची सुतराम शक्यता नाही.किंबहूना ही संघटना सर्व शेतकरी ज्यांचे मालकीची कितीही ज़मीन असली तरी ज्यांचे कुटूंब फक्त आणि फक्त शेतीवरच आपली गुजराण करते त्यांच्यासाठी देखील राज्य व देशपातळीवर काम करते.कारण शेतकरी बांधवांना शेतीसाठी दिली जाणारी सब्सिडी हा एक अत्यंत मोठा बनाव आहें. देशी-परदेशी भांडवलदारच राज्यकर्त्यांना हाताशी धरुन ( गुलाम करुन ) ती १००% लाटतांत. शेतीसाठी आवश्यक असणारी (भांडवलशाहीला पोसण्यासाठी ) खोटी खतें,बिबियाणें व आैषधें अत्यंत चढ्या भावांने शेतकरी वर्गाच्या माथी मारली जातांत. उलट त्यांनी पिकविलेला माल कवडी मोलानेच पुन्हा भांडवलदारांनाच विकणे भाग पाडले जाते.(कृषिमंत्री,पुरवठा मंत्रीच भांडवलदारांनाच मदत करण्यासाठी तशी परिस्थिति निर्माण करतांत)
ही संघटना तमाम कष्टकरी समाजाला विनंती करते कीं,प्रस्थापितांच्याच खेळीला बळी पडूं नका! भूमिहिनांना जमिन कसण्यासाठी विरोध करुन कष्टकरी समाजांत फूट पाडणारांचा डाव उधळून लावा.BPL !APL नांवाखाली सरकार करीत असलेली गरीबांची ही थट्टा थांबविण्यासाठी संघटनेला मदत करा. मागेल त्या कुटूंबाला ( जे कुटंूब आयकर भरत नाही त्याला अथवा इतर योग्य निकष लावून )३५ किलो धान्य मिळावे यासाठी अहांत त्या संघटनेमार्फत वाँ आमच्या बरोबर येऊन आंदोलनांत सामील व्हा! संघटनेच्या सर्व मागण्या या सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालाच्या आधारावर व संविधानाला साक्ष ठेऊनच केलेल्या आहेंत.त्यामुळे या संघटनेची अधिकांश आंदोलने यशस्वी झालेली आहेंत.