दुष्काळग्रस्त

महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा एक महत्त्वाचा आधार ठरणारं कोयना धरण बांधून काही वर्षं झाली होती. धरणात पाणी साठवून वीजनिर्मिती होऊ लागली होती. गावोगावी वीज पोचण्याची मोहीम सुरू झालेली होती. औद्योगिक विकासालासुद्धा एक गती मिळायला लागलेली जाणवत होती; पण कोयना-कृष्णाकाठच्या शेतीची अवस्था, त्या काळी गाजलेल्या "संथ वाहते कृष्णामाई' या सिनेमातल्यासारखीच होती. "संथ वाहते कृष्णामाई, तीरावरच्या सुख-दुःख

ांची जाणिव तिजला नाही' अशी स्थिती. "अखंड वाहे उदंड पाणी, कुणी न वळवुन नेई रानी। आळशास ही व्हावी कैसी, गंगा फलदायिनी।।' अशी अवस्था. ही अवस्था फक्त कृष्णेचीच होती असं नाही. ती गोदावरी आणि तापीचीही होती. अजूनही शेती विहीर बागायत आणि पावसावरच अवलंबून होती. भाटघर, राजेवाडी, मुळशी इत्यादी ब्रिटिशकाळात झालेली आणि काही मोजकी स्वातंत्र्यानंतरची धरणं सोडली, तर सगळा महाराष्ट्र असाच होता.

1972-73-74 चा दुष्काळ सार्वत्रिक होता. म्हणजे तो फक्त परंपरेनं दुष्काळप्रवण असणाऱ्या तालुक्‍यांचा नव्हता. पर्जन्यच्छायेचा प्रदेश असलेल्या भागाचा नव्हता. 300 ते 500 मिलिमीटर पाऊसमान असलेल्या तालुक्‍यांपुरता नव्हता. तो महाराष्ट्राच्या सर्वच तालुक्‍यांना ग्रासून उरला होता. परंपरेने अतिपावसाचे प्रदेश असलेल्या तालुक्‍यांमध्ये, सरासरीनं विश्‍वासार्ह पाऊस पडणाऱ्या तालुक्‍यांमध्येसुद्धा त्यानं हात-पाय पसरले होते. त्या काळात कितीही एकर जमिनीचा मालक का असेना, त्याला त्याच्या कुटुंबाला 72-73 च्या दुष्काळानं रस्त्यावर आणलं होतं. यातून बचावले होते ते फक्त बिगरशेती उत्पन्नाचा कोणत्यातरी प्रकारचा झरा असलेले लोक. ट्रॅक्‍टर वगैरे त्या काळी नसल्यात जमा होते. बैल-बारदाना असलेले शेतकरीसुद्धा बैलांसह रस्त्यावर आले होते.

हा दुष्काळ कोणत्याही प्रकारची पिकं हाताशी न आल्यामुळे, जगण्यासाठी अन्न-धान्याचं उत्पादन न झाल्यामुळे पडलेला दुष्काळ होता. विशेष म्हणजे या दुष्काळात पिण्याच्या पाण्याची फारशी टंचाई जाणवली नव्हती. कसंबसं का होईना पिण्यासाठी, घरगुती वापरासाठी गावॉगावात पाणी उपलब्ध होत होतं. या वर्षीच्या दुष्काळाची तुलना काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्राचे पाणीपुरवठामंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांनी 1972-73 च्या दुष्काळाशी केली. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई त्या दुष्काळात जास्त होती, असं ते म्हणाले; पण वास्तव तसं नव्हतं. खोल खोल विहिरी, खोल खोल बोअरवेल काढून भूगर्भातलं पाणी संपवून टाकण्याची यंत्रणा आणि किमया माणसांच्या हातात त्या काळी फारशी आलीच नव्हती! त्यामुळे भूगर्भातल्या बॅंकेत पाण्याचे साठे काही प्रमाणात जादा कष्ट घेऊन उपलब्ध होत होते. पाणी पिऊन फक्त जगणं शक्‍य नसल्यामुळे, अन्य धान्य न पिकल्यामुळेच प्रामुख्यानं हा दुष्काळ पडला होता.

पाळीव गुरांसाठीच्या छावण्या ही संकल्पनाच त्या काळात उदयाला आलेली नव्हती. अन्नधान्य पिकलं नव्हतं म्हणजे चाराही पिकला नव्हता. जुना चारा शिल्लक असेल तरच जनावरे जगू शकत होती. पारंपरिक दुष्काळप्रवण भागातली जनावरं सह्याद्रीच्या पूर्वपायथ्याच्या अतिपावसाच्या प्रदेशात, डोंगररानात नेऊन सोडण्याचा मोठा उपक्रम त्या वेळी राबवला गेला होता. आजही त्या काळातल्या आठवणी सांगणारी माणसं या दोन्ही भागांमध्ये आहेत. "तगाई' या नावाखाली, ब्रिटिश सत्तेच्या काळात असलेली, कर्ज म्हणून चारा देण्याची रीत त्या काळी होती. हे कर्ज जमिनीच्या 7/12 वर चढवले जात असे आणि मग वसूल केलं जाई. 1985 मध्ये सांगली जिल्ह्यातल्या दुष्काळग्रस्तांचा प्रचंड संघर्ष आम्ही उभारला आणि "तगाई'ची पद्धत नाकारून मोफत वैरणीच्या छावण्या सुरू करायला सरकारला भाग पाडलं. त्याचबरोबर सहकारी साखर कारखान्यांना अशा छावण्या काढायला लावल्या. ज्यांना खात्रीचं पाणी सिंचनातून दिलं गेलं त्यांनी उपकार म्हणून नाही; तर कर्तव्य म्हणून जनावरं सांभाळली पाहिजेत, अशी भूमिका होती. आज 26 वर्षं उलटून गेल्यावर महाराष्ट्राच्या सरकारनं ब्रिटिश सत्तेपेक्षाही वाईट भूमिका घेऊन 10 टक्के आणि 25 टक्के पैसे आगाऊ घेऊनच चारा देण्याची नवी रीत पाडली. पाळीव जनावरं संपवण्याची मोहीमच जणू या मार्गानं सुरू केली. दुष्काळाला आपत्ती समजण्यास नकार दिला.

1972-73-74 चा दुष्काळ हा ग्रामीण कष्टकऱ्यांच्या महाराष्ट्रव्यापी आणि वादळी चळवळींना जन्म देणारा ठरला. शहरी कामगार आणि कर्मचाऱ्यांनीसुद्धा या चळवळींना सर्व शक्तीनिशी साथ दिली. त्या काळात इस्लामपूर (जि. सांगली) आणि वैराग (जि. सोलापूर) या ठिकाणी आंदोलकांवर झालेला गोळीबार आणि त्यात मृत्युमुखी पडलेल्या दुष्काळग्रस्तांची घटना सरकारच्या क्रूर बेपर्वाईची साक्ष देणारी आहे; पण तरीही दुष्काळग्रस्तांची चळवळ थांबण्याऐवजी वाढतच गेली. तो काळच वादळी होता. देशभर अगदी उच्चशिक्षित तरुणसुद्धा उज्ज्वल आर्थिक भविष्याला लाथ मारून चळवळीत झोकून देत होते, असा तो काळ होता. अशा त्या काळातला तो दुष्काळ होता. शहरी आणि ग्रामीण श्रमिकांची भक्कम एकजूट आणि वादळी चळवळ त्यातून आकारत गेली.

तीव्र दुष्काळाची सार्वत्रिक परिस्थिती आणि तरुण पिढीनं चळवळींमध्ये झोकून देण्याची प्रक्रिया यामुळे चळवळींना खास बळ आलं. "दुष्काळ हा निसर्गनिर्मित नसून, मानवनिर्मित आहे आणि दुष्काळ निर्माण करण्याला कारणीभूत ठरणारे मानव सत्ताधारी विभागांचे आहेत,' ही मांडणी त्या वेळी प्रथमच निर्माण झाली. केवळ दुष्काळनिवारण करून भागणार नाही, तर दुष्काळनिर्मूलनाचे मार्ग शोधून दुष्काळ कायमचा घालवण्याच्या उपाययोजना राबवल्या पाहिजेत, असा शास्त्रीय दृष्टिकोन महाराष्ट्रातल्या या वादळी चळवळीनं घेतला. यातूनच दुष्काळनिर्मूलन-निवारण मंडळाची स्थापना झाली. अर्थशास्त्र, शेतीशास्त्र, पाटबंधारेशास्त्र, पाणी-जमीन संबंध आणि पीकपद्धतीविषयक वैज्ञानिक दृष्टिकोन घेऊन चळवळ केली पाहिजे, असा नवा पैलू त्या काळापासून चळवळीला प्राप्त झाला. कॉ. दत्ता देशमुख, वि. म. दांडेकर, वि. रा. देऊस्कर अशी माणसं या मंडळाच्या माध्यमातून कामाला लागली. पाणीवाटपाविषयी सुरू झालेली पहिली वैचारिक, शास्त्रीय चर्चा 1972-73 च्या दुष्काळामुळेच आणि जनतेनं केलेल्या जागृत वादळी चळवळीमुळेच संपूर्ण देशात पहिल्यांदाच सुरू झाली. "पाणीधोरण' किंवा "सिंचनधोरण' या क्षेत्रात घुसळण सुरू झाली.

हाच दुष्काळ आणि त्यामुळे झालेल्या चळवळीमुळे देशातली पहिलीवहिली "रोजगार हमी योजना' सुरू झाली. अशी योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य ठरलं. ही योजना सुरू होण्यात तत्कालीन सरकारची काही कर्तबगारी नव्हती. ही कर्तबगारी ग्रामीण आणि शहरी कष्टकरी-कर्मचाऱ्यांच्या चळवळीची होती. 50 व्यक्तींनी रोजगाराची मागणी केल्यावर तपासणी करून जर रोजगार हमीचं काम सुरू केलं नाही, तर बेरोजगार भत्ता देण्याची तरतूद या कायद्यात केली गेली. जी एकंदर कामं सुरू केली जातील, त्यांपैकी 75 टक्के कामं ही "उत्पादक' म्हणजे पाणी अडवण्या-मुरवण्याची असली पाहिजेत, अशी दुष्काळ कायमचा हटवण्याशी जोडलेली तरतूदसुद्धा या कायद्यामध्ये केली गेली. त्यामुळे आजही आपण पाहिलं तर बहुसंख्य पाझर तलाव, नाला बंड, छोटे बंधारे, लघू पाटबंधारे तलाव इत्यादी या दुष्काळात झालेले आणि त्यापाठोपाठ 1983-84 च्या दुष्काळात झालेले आहेत. महात्मा फुले यांनी मांडलेल्या पाणीधोरणाची आठवण याच दुष्काळामुळे सरकारला आणि शासनाच्या विविध विभागांना व्हायला सुरवात झाली. आता मात्र गेल्या काही सरकारांनी महाराष्ट्राची रोजगार हमी गुंडाळून ठेवणारे बदल केले. ग्रामपंचायतीमधील गटा-तटांमध्ये अडकणारी, त्यांच्या नियंत्रणात राहून जनतेला भरडणारी "रोजगार हमी' (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी) सुरू झाली. दुष्काळग्रस्त माणसं जगूच शकणार नाहीत, एवढी कमी मजुरी दिली जाण्याची खात्री या योजनेतून निर्माण झाली! दुष्काळी जनता उपाशी मारणारी ही योजना ठरली. ठरत आहे. 1972-73 चा दुष्काळच दुसऱ्या बाजूला, खात्रीच्या सिंचनाची सोय निर्माण करणाऱ्या धरणांच्या निर्मितीची, अशी धरणं लवकर बांधा म्हणणाऱ्या चळवळींची प्रेरक शक्ती ठरली. त्यातूनच मोठ्या प्रमाणात धरणग्रस्तांची समस्या निर्माण होऊ लागली. त्यांची चळवळ सुरू झाली आणि त्या चळवळीनं देशातल्या पहिल्यावहिल्या विकसनशील पुनर्वसनाच्या कायद्याला जन्माला घातलं. दुष्काळग्रस्त आणि धरणग्रस्तांच्या संयुक्त आणि संपूर्ण देशात अभिनव असलेल्या चळवळीला जन्माला घातलं.
Posted by Bharat Patankar