dushkal

केवळ विदर्भच नाही तर खांदेश-मराठवाडा भागात दुष्काळाची छाया पसरलीय.. त्याचे पडसाद मात्र अवघ्या महाराष्ट्रात दिसायला सुरुवात झालीय. कृषीमंत्र्यानी राज्यपालांनी दौरा केला नाही अशी टिका केलीय तर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राच्या कोर्टात चेंडु टोलावलय.. दुष्काळाची समस्या, त्यावर सुरु झालेलं राजकारण यावरचं टाकेली एक नजर.... दुष्काळाचं दुष्टचक्र !
 
 
मे महिना अजुन उजाडायचाय पण महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागात दुष्काळ पसरलाय. या दुष्काळाचं संकट शेतक-यांसमोर आ वासुन उभं आहे. आम्ही ग्रामीण महाराष्ट्राचे नेते अशा वल्गना करणारे नेते आता बळीराजाला विसरलेत आणि दुष्काळावरुन एकमेकांवर आरोप-प्रत्योरोप करण्यात मग्न आहेत.. आणि दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात अडकला गेलाय तो फक्त दुष्काळग्रस्त.
 
 
महाराष्ट्राच्या कुणा एका बळीराजाची व्यथा ही केवळ त्याचीच नाही तर महाराष्ट्रातल्या दुष्काळाचा सोस सोसणा-या असंख्य बळीराजाची आहे. अवघ्या काही महिन्यापुर्वी आम्ही ग्रामीण महाराष्ट्राचे नेते, शेतक-याचे पुत्र आहोत असं सांगत जोरदार भाषणबाजी करणा-या सा-यानीच आज या बळीराजाला एकटं पाडलय.. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असताना दुष्काळांन होरपळणा-या या सर्वसामान्यांना अस्मानीच नाही तर सुल्तानी संकटाला सामोरं जावं लागतय.. ज्यांच्याकडून थेट दिलासा मिळण्याची अपेक्षा त्या कृषीमंत्र्यानी दिलासादायक अस काहीच न सांगता धक्कादायक विधान करत राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यावरच दुष्काळाच खापर फोडलं..
 
 
 
मे महिना उजाडायला अजुन अवधी आहे, पण एवढ्यातच महाराष्ट्राच्या बहुतांशी भागात दुष्काळानं काहूर माजवलय. दुर्दैवानं परिस्थीती काहीही असो त्याचं राजकारण मात्र झालंच पाहिजे या नात्यानं कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीत सुंदोपसुंदी सुरु झालीय.. सुरुवातीला खर्डा भाकरी खाऊन प्रश्न सुटत नाही असा टोला हाणणा-या पवारांनी आपल्याला असं म्हणायचं नव्हतं असा खुलासाही केला आहे. पवारांच्या वक्तव्यावर हादरलेल्या कॉंग्रेसनंही युद्धपातळीवर हालचाली सुरु केल्यायत.. सांगली दौ-यावर असलेल्या मुख्यमंत्र्यानी अनेक लोकप्रिय आणि टाळ्या घेणा-या घोषणा आणि आदेश देण्याचं काम केलय.
 
 
मुख्यमंत्र्यानी या घोषणा करण्यासाठी सांगलीतच यावं आणि तिथुन दुष्काळाच गांभिर्य दाखवण्याची गरज नव्हती.. याउलट जीआर निघणा-या मंत्रालयातच संबधिताची झाडाझ़डती घेतली असती तर एवढ्यात निदान बळीराजाला व्यवस्थित पाणी तरी मिळालं असतं... पण मोठ्या अधिका-यांना वाचवायच आणि दुष्काळासाठी छोट्या अधिका-यांना दोषी धरायचा असा अजब कारभार सध्या राज्याची बडी नेते मंडळी करताना दिसतायत...
 
 
 
 
काही दिवसापूर्वी अजितदादांनी राज्याच्या तिजोरीतून सिंचनव्यवस्थेसाठी भरघोस निधी देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती. पण राजकिय स्पर्धेसाठी  चढाओढ सुरु झालीय. केंद्रानं महाराष्ट्राला सिचंनासाठी 700 कोटी द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यानी केंद्राकडे केलीय. त्यामुळे पुन्हा हा चेंडू पवारांच्या कोर्टात गेलाय.. आगामी काळात ही स्पर्धा राष्ट्रवादी विरुद्ध कॉंग्रेस अशीही रंगेल.... पण ज्यानी बळीराजांला न्याय आणि आधार द्यावा अशा सा-यानीच हात वर केलेय.. आणि दुष्काळाच्या या दुष्टचक्रात अभिमन्युप्रमाणे झुंजतोय तो फक्त दुष्काळग्रस्त...
 
 
दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात भरडला जातोय़ तो सर्वसामान्य... आणि ज्यांच्या खांद्यावर महाराष्ट्राची जबाबदारी आहे ते राजकारण करण्यात दंग आहेत.  वेळीच नियोजन झालं असतं तर आज महाराष्ट्रावर उद्भवलेली दुष्काळाची परिस्थीती काही प्रमाणात कमी करता आली असती. सप्टेबर महिन्यात याची जाणीव होऊनही ढीम्म असलेल्या लालफितीच्या कारभारामुळे आज महाराष्ट्राची लाहीलाही होत आहे.
 
 
जिला काळी आई मानून पुजा केली आणि जिच्यामुळे महाराष्ट्रातला बळीराजाचं नव्हे तर अवघा महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम होतो त्या काळीची आई ही अवस्था मन अस्वस्थ करुन जातेय.... बळीराजाच्या शेताला पाणी नाही.. जनावरांना चारा नाही.. प्यायला पाणी हवं असेल तर फक्त मैलोनंमैल पाण्यासाठी वणवण करायची.. गावाकुसाबाहेर येणारा एखादा  टॅंकर आणि टॅकरचं पाणी भऱायला उडालेली झुंबड.. आरक्षण आणि सक्षमीकरणाच्या बाता करणारे सत्ताधारी महाराष्ट्रातल्या माता भगिनीना पाण्यासाठी वणवण करायला लावतात हे वास्तव आहे. उन्हाळ्य़ाच्या हंगामाचा एप्रिल महिना उजाडलाय, अजून मान्सूनला अवधी आहे.. पण एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातच महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागात असलेल्या दुष्काळाचं भयाण चित्र समोर यायला सुरुवात झालीय
 
 
महाराष्ट्रातील 25 जिल्हे हे दुष्काळाच्या प्रभावक्षेत्राखाली आलेयत..
148 तालुक्यांना दुष्काळाचा थेट सामना करावा लागतोय.
 महाराष्ट्राच्या एकूण क्षेत्रापैकी 52 टक्के क्षेत्र हे दुष्काळग्रस्त आहे.
 महाराष्ट्राच्या विभागवार रचनेचा विचार करता नाशिक जिल्हा हा सर्वाधिक दुष्काळ प्रवण मानला गेलाय
 नाशिकपाठोपाठ मराठवाड्याचा नंबर लागतोय.
 उत्तर महाराष्ट्र आणि अमरावती यांचा त्या पाठोपाठ नंबर लागतोय.
 
 
 
महाराष्ट्रातील दुष्काळाचं हे वास्तव चित्र आता जास्तच रखरखीत होवून समोर यायाला सुरवात झालीय.. निसर्गाच्या या प्रकोपाला सर्वांनी मिळून सामोरं जायची गरज असताना ज्यांनी सरकारला दिशा द्यायचा त्यानी राज्यपालांवर रोख केला.. खरतर राज्यपालांपेक्षा स्वताच्या कार्यक्षेत्रात असणारं खातं आणि आपले मंत्री यांची कानउघडणी पवारांनी केली असती तर त्यांचे निकाल दिसले असते.. आणि म्हणूनच राज्यसरकारंन केलेल्या चालढकलीचे हे दुष्परीणाम दिसू लागलेयत. 2011चा मान्सून हंगामाची आकडेवारी यासाठी बोलकी आहे.
 
 
 
2011 मध्ये महाराष्ट्रात सरासरीच्या 102 टक्के पाऊस झाला होता.
 रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि सातारा जिल्ह्यात अतिरिक्त म्हणजे सरासरीच्य़ा 120 टक्के हून अधिक पाऊस प़डला होता.
 उस्मानाबाद आणि नांदेडमध्ये 80 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला होता.
 एकूण राज्यातलं पावसाचं प्रमाण पाहता 355 तालुक्यांपैकी, 13मध्ये अतिरिक्त, 59 मध्ये सरासरी आणि 28 तालुक्यात अपुरा पाऊस प़डला
 
 
मागच्या वर्षीचे पावसाचे हे आकडे बोलके आहेत.. दरवेळेला मान्सून कमी झाला होता असं सांगून वे मारुन नेण्याचा मंत्र्यानी आणि सरकारनं एककलमी कार्यक्रम सुरु केलाय.. एवढा पाऊस पडून आज दिसणारं राज्यातल्या पाणीसाठ्याचं चित्र हे चिंताजनक आहे
 
 

तापमानात झालेल्या प्रचंड बदलामुळे धरण साठ्यात प्रचंड घट झालीय.
सध्या राज्यात 32 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.
राज्यातील 507 गावे  आणि 2702 वाड्यांमध्ये पाणीटंचाई जाणवते आहे.
यावर राज्यशासन प्रभावीपणे काम करतेय असा घोषा लावत असले तरी सध्या राज्यात टॅंकरचाच तुटवडा असल्याचं चित्र दिसतय.
507 गाव आणि 2702 वाड्यांसाठी  142 शासकीय आणि 435 खाजगी अशा एकूण 577 टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जातोय...
 
 
 
महाराष्ट्राच्या पाणीपुरवठ्याचं, पावसाचं आणि दुष्काळाचं हे चित्र समोर आहे.. ज्यानी न्याय द्यायचा त्यानी सरकारी पातळीवर धोरण न राबवता जास्तीत जास्त कागदी घोडे कसे नाचतील आणि जबाबदारी एकमेकांवर ढकलून स्वतहा कोरडे कसे राहू याची व्यवस्थित काळजी घेतली जातेय.. पण निवडणुकीच्या तोंडावर आम्ही शेतक-यांचे नेते, शेतीचे कैवारी अशा भुमिका घेतल्या जातात त्या आजघडीला या दुष्काळांन कोरड्या आणी उघड्या प़डल्या आहेत हे वास्तव आहे..राज्यात दुष्काळाचा कहर माजला असताना राजकारण्यांनी तो राजकारणाचा खेळ बनवलाय..  विकासासाठी शेवटची सही आमची यासाठी भांडणारे मंत्री दुष्काळाच्या मुद्यावरुन मात्र राज्यपालानी दौरा कराय़ला हवा अशी टोलवाटोलवीची भाषा करतायत.. आणि यानिमित्तानं सरकारची दुटप्पी भुमिकाही समोर आलीय़.
 
 
 

तळपणा-या सूर्यनारायणानं महाराष्ट्राला दुष्काळाच्या वाटेवर आणून ठेवलंय... वीज नाही, पाणी नाही, चाराही नाही पण राजकारण मात्र जोरात अशा अवस्थेत महाराष्ट्राचं समाजकारण तापून गेलंय.. रणरणत्या तापलेल्या दुष्काळावर राजकारणाची पोळी भाजायच्या नादात राजकारण्याची एकमेंकावर टोलवाटोलवीही सुरु झालीय.. महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राचा गाढा अभ्यास असणारे आणि देशाचे कृषीमंत्री शरद पवार यांनी राज्यपालानी महाराष्ट्राचा दौरा केला नाही असं वक्तव्य करत नव्या वादाला तोंड फोडलं. खरतर राज्याच्या मंत्रिंमंडळावर आणि देशाच्या कृषी खात्यावर पुर्ण नियंत्रण असणा-या कृषीमंत्र्याचे या वक्तव्यानं सारेच चकीत झाले. राज्यपालांच्या दौ-यानं नेमक काय साधणार असा थेट सवाल कृषीतज्ञ विचारतायत..
 
 
थेट निधी किवा थेट कारवाई करण्याचा अधिकार हा पालकमंत्री, मंत्रीमहोदयाकडे आहेत आणि ती सत्तापद ही आघाडी सरकारच्या ताब्यात असताना राज्यपालाच्या दौ-याची कशी वाट पाहायची या अजब तर्काचा खुलासा सत्ताधारी करत नाहीत. त्यातच आता  दिल्लीहून कृषी विषयक अभ्यास करण्यासाठी शिष्टमंडळाला पाचारण करण्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्र्यानी केलेयत. महाराष्ट्रात होत असलेल्या रखरखीची दिल्लीचे अधिका-यापेक्षा महाराष्ट्रातल्या नेत्यानीच अभ्यास करावा असा सल्ला कृषीतज्ज्ञ देतात.
 
 
 

दुष्काळाची तीव्रता समोर आल्यावर आता पाऊस कमी झाला परतीचा पाऊस झाला नाही अशी नेहमीची कारण देण्यात येतायत. 2011 च्या सप्टेबंरमध्येच याची जाणीव झाल्यावर त्यावेळी लालफितीचा कारभार सुरु झाला. संभाव्य दुष्काळ लक्षात घेता वेळीच कारवाई करणे आवश्यक होत.. पण आता मात्र परतीचा पाऊस नाही अस सांगत टाळाटाळ करण्यात येते आहे. दुष्काळाच्या प्रकोपात सर्वसामान्याची काहीली होतेय, तर त्याच्या काहीलीवर राजकारण मात्र  चांगलच शिजतय.. बळीराजाच्या महाराष्ट्रात दुष्काळाच्या दाहकतेत दुष्काळग्रस्ताबद्दलची वास्तवता मात्र यानिमित्तानं समोर आली.
 
 
 
दुष्काळाची परिस्थिती तर उभी ठाकलीये, तिला तोंड देणं भाग आहे. पण एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यापेक्षा..आपल्या खाद्यांवरची जबाबदारी दुस-याच्या खांद्यावर ढकलण्यात वेळ वाया घालवण्यापेक्षा या परिस्थितीतून बाहेर कसं पडता येईल किंवा काय तोडगा काढता येईल..याविषयीच्या चर्चा आता झडू लागल्यात.
 
 

मार्च महिन्याच्या मध्यावतीपर्यंत थंडीचा अंमल राहीला आणि त्यानंतर मात्र अचानक उन्हाच्या ज्वाळा ओकू लागल्या.. चैत्राची गुढी उभारण्याआधी फाल्गुनाच वणवा पेटला. दुष्काळाच्या झळा सोसणा-या राज्यातील निम्याहून अधिक तालुक्यातील जनतेसाठी हा आगीतून फुफाट्यात प़डण्याचा प्रकार होता.. पण त्य़ाचवेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातून दिलासा मिळेल असं वाटत असतानाच सत्ताधा-यानी मात्र काहीच दिलं नाही.. पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य़ , जनावराच्या चा-याचा गंभीर झालेला प्रश्न हे प्रश्न बाजूला ठेवत राज्यपालाचा दौरा आणि दिल्लीचे शिष्टमंडळ अशा वेळकाढूपणाच्या घोषणा सुरु झाल्यायत.. यातून दुष्काळग्रस्तांना काहीच मिळणार नसल्याची टिका आता सुरु झालीय
 
 
राज्यात दुष्काळाचे तीव्र परीणाम आता दिसू लागलेयत.. राज्याचा चा-याचा प्रश्न गंभीर झालाय. पिण्याच्या पाण्यासाठी मैलोनमैल वणवण करावी लागतेय.. सरकारी पातळीवर टोलवाटोलवी न करता आता प्रत्यक्ष उपाययोजना करण्याची सूचना कृषीतज्ज्ञ करतात. 1972 च्या दुष्काळानंतर दुष्काळावर उपाय म्हणजे केवळ रोजगार हमी योजना हे सरकारी सुत्र प्रशासनानं बाजूला ठेवत अन्य धडक मोहीमांची कार्यवाही तात्काळ करणं आवश्यक बनलय.. राज्यातल्या राज्याकर्त्यानी वेळीच धडक निर्णय नाही घेतले तर अस्मानी संकटापेक्षाही सुलतानी संकटाच्या फटक्यानं दुष्काळग्रस्त जास्त हैराण होईल.